शिमला : मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों व सैन्य अभियान के लिए चंडीगढ़ के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोई भी रक्षा हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव में किसी विपरीत स्थिति से निपटना कठिन है। उन्होंने कहा कि इसलिए सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जिला मंडी में एक रक्षा हवाई अड्डे की स्थापना करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे को नागरिक उद्देश्य के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की आर्थिक भी समृद्ध होगी।
मुख्मयंत्री ने रक्षा मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने मंडी जिला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित किया है, जिसके लिए नागचला में 3479 बीघा भूमि का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली की टीम द्वारा निरीक्षण व सर्वेक्षण कर लिया है। सर्वेक्षण के उपरान्त इस स्थान को हवाई पट्टी की स्थापना के लिए उपयुक्त पाया है।
उन्होंने कहा कि जिला मंडी प्रदेश के सभी स्थलों के केंद्र में पड़ता है और साथ लगते सीमा क्षेत्रों की ओर जाने के लिए भी सड़क मार्ग पर स्थित है। उन्होंने रक्षा मंत्री से इस प्रस्तावित हवाई अड्डे को रक्षा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का आग्रह किया।
रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनकी इस मांग पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाएगा।
इस अवसर पर राज्य के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा, कांगड़ा के सांसद किशन कपूर और शिमला के सांसद सुरेश कश्यप भी मुख्यमंत्री के साथ थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी व मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडु भी उपस्थित रहे।
केन्द्रीय कानून मंत्री से भेंट
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी शिष्टाचार भेंट की तथा उन्हें हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया।
इस अवसर पर मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा, कांगड़ा के सांसद किशन कपूर, शिमला के सांसद सुरेश कश्यप तथा हिमाचल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
