मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां आबकारी एवं कराधान विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में शराब के अवैध परिवहन और बिक्री पर कड़ी नज़र रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 18 बोटलिंग संयंत्रों के परिसरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे ताकि प्रदेश के खजाने को हो रहे राजस्व क्षति पर अंकुश लगाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के कारण राजस्व प्राप्ति में हो रही कमी को पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि सरकार के लिए यह बड़ी चिंता की बात है जिसका शीघ्र समाधान किए जाने की दिशा में यथायोग्य कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सक्रिय होकर टैक्स एकत्रित करने तथा इसमें खामियों पर नज़र रखने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 8 हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है जिसे हर कीमत पर प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि विभाग को चाहिए कि टैक्स एकत्रिकरण में श्रेष्ठ कार्य कर रहे राज्यों में अपनाए जा रहे उत्तम तौर-तरीकों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें इस प्रदेश में लागू करने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद् द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार पर्यटन, कन्वेंशन हॉल तथा शापिंग मॉल इत्यादि में निवेश को आकर्षित करने के प्रयास होने चाहिए ताकि जीएसटी से प्राप्त होने आय में वृद्धि की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विभाग से जुड़े अधिकारियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनको और अधिक सशक्त बना सके। उन्होंने कहा कि करदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक ज़िला मुख्यालय में करदाता सुविधा केन्द्र खोले जा रहे हैं, जिनमें से चार केन्द्र आरम्भ हो गए हैं शेष केन्द्र अगले माह तक स्थापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्री व मालभाड़ा तथा विशेष मालभाड़ा अदायगी के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप विकसित की जाएगी ताकि छोटे करदाताओं को कर अदायगी में सुविधा हो सके।
जय राम ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों को उत्साहित होकर कार्य करने तथा प्रदेश की बेहतर आर्थिकी के लिए राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने और टैक्स नीति प्रभावशाली कार्यान्वयन के निर्देश दिए।
आबकारी एवं कराधान के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि विभाग सरकार की आकांक्षाओं को खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगा। उन्होंने प्रदेश में और अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए ‘बीआईओ’ शराब नीति में बदलाव लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि प्रदेश में शराब बनाने तथा बोटलिंग संयंत्र इत्यादि स्थापित करने के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जानी चाहिए।