कानूनी बीपीएल परिवारों को सुविधाएं प्रदान की जाएं

नाहन। हिमाचल सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे(बीपीएल) रहने वाले परिवारों को जो सरकार से पिछले कई सालों से लाभ उठा रहे हैं और अब पूरे सम्पन्न हो चुके हैं उन्हें बीपीएल की सूची से निकाला जाएगा और नए परिवारों को जो बहुत गरीब है उन्हें इस सूची में डाला जाएगा। इस में सरकार द्वारा एक लक्ष्य भी सूची से निकालने के लिए रखा गया है जिसे आगामी प्रथम सितम्बर से चालू करने का निष्चय किया गया है। ऐसे ही कई सम्पन्न परिवार जिला सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल का पूरा लाभ पिछले कइ सालों से उठा रहे जिन के स्वयं के पक्के मकान हैं, गाड़ियां किराए पर चल रही है, अपनी जमीन है जहां से हजारों की आए हर वर्ष मिल रही है और यहां तक कि गन का लाईसैंस भी गन के रहते लिया हुआ है और दूधारू जानवर भी पाले हुए हैं जिन का दूध बेच कर कमाई कर रहे हैं फिर भी बीपीएल होने का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने अपने घरों के बाहर बीपीएल होने का बोर्ड भी लगा रखा है जिन के खिलाफ लोगों ने विभाग को कई बार शिकायतें भी की है मगर विभाग उन के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। ऐसा ही मामला जिला सिरमौर की ददाहू तहसील की पंचायत भनेत हलदवाडी के अन्तर्गत आने वाले गांव डेटाड कंजेला के निवासी पं0 राम किशन का सामने आया है जिस का अपना पक्का मकान बना हुआ है जो तीन कमरों का सैट है, ढाई बीघा जमीन है जिस से हर साल लाखों की आए अनाज से होती है, दो गाए और दो बैल हैं जिन का दूध बेच कर काफी आए होती है, चार बच्चे हैं जिन में से दो लड़कियां कालेज में पढ़ रही हैं जिन पर हर साल हजारों का खर्च किया जा रहा है तथा एक लड़का व एक लड़की निजि स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिन पर हर साल हजारों व्यय किया जा रहा है, उस के पास के गन भी है जिस पर हर तीन साल बाद सरकार को फीस जमा करानी पड़ती है और वह स्वयं मिस्त्री(चनाई) का काम करता है मगर फिर भी बीपीएल परिवार में उस का नाम दर्ज है। उस के खिलाफ विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई है और नाहन स्थित उप-मण्डल दंडाधिकारी न्यायालय में केस भी दर्ज किया गया है मगर फिर भी उस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिस से यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह राजनेताओं का लाभ उठा रहा है जिस पर जिला प्रशासन को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि उचित व वास्तविक बीपीएल परिवार को लाभ मिल सके। ———–