शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नगर निगम शिमला में तीन गवर्नमेंट टू सिटीज़न सेवा (जी2सी) का शुभारम्भ किया। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित इन सेवाओं में ऑनलाइन गारबेज चार्जिज कलैक्शन एप्लीकेशन, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लानिंग एप्लीकेशन और रैन्ट और लीज़ एप्लीकेशन शामिल हैं, जिनके माध्यम से नगर निगम में 11 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एप्लीकेशनज़ का उद्देश्य सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, अधिक दक्षता, निष्पक्षता और लोगों को सेवाएं एवं जानकारी को उपलब्ध करवाने में तेजी, बिचौलियों को हटाना, निगम स्तर पर जी2सी सेवाए प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह सेवाएं कुशल इन्टरफेस प्रदान करने के साथ नागरिकों को किफ़ायती और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेंगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि इन सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की सुविधा सुनिश्चित होंगी, जिससे लोगों को नगर निगम के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से नागरिक अपने भुगतान के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि कहा कि बिलि्ंडग प्लानिंग परमिशन एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को उनके भवनों के नक्शों को स्वीकृत करवाने के लिए सुविधा प्राप्त होगी। उन्हांने कहा कि स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सभी मापदण्ड इस एप्लीकेशन के माध्यम से सुनिश्चित किए जाएंगे और भवन मालिकों को उनके नक्शों के सम्बन्ध में एक क्लिक के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जनता को पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट, उप-महापौर राकेश शर्मा, पार्षद नगर निगम, निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी रोहन चन्द ठाकुर, नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज रॉय व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।