मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
उन्होंने लम्बित चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यो में तेजी लाने का मामला केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखा, जिसमें परमाणु-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग, नेरचैक-पण्डोह, किरतपुर साहिब-नेरचैक के अतिरिक्त हाल ही में घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, मटौर-शिमला एनएच-88, पठानकोट-मण्डी एनएच-20 शामिल हैं। उन्होंने सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों की मुरम्मत व जीर्णोद्धार का मामला भी उठाया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी, निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के अन्तर्गत बस अड्डे निर्माण कार्यांे की स्वीकृति को शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया और कहा कि मनाली, हमीरपुर तथा बद्दी में चिन्हित स्थानों का दौरा कर मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। उन्होंने मंत्री को अवगत करवाया कि ड्राविंग और शोध संस्थान का कार्य भी लगभग पूर्ण होने वाला है और इसके लिए शेष राशि का आवंटन शीघ्र करने का आग्रह किया ताकि इसका का कार्य शीर्घ पूर्ण किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने तांदी-संसारी नाला राज्य मार्ग को नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने का आग्रह किया और समदो-काजा-ग्रमफू सड़क को सीमा सड़क संगठन से राज्य लोक निर्माण विभाग को देने का आग्रह किया। उन्होंने क्यारलीघाट-शिमला बाईपास के रख-रखाव व अन्य कार्यों के लिए धनराशि की मांग की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से स्वारघाट-नेरचैक के हिस्से को स्तरोन्नत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से निधि उपलब्ध करवाने, इसके अतिरिक्त कुल्लू-मनाली एनएच-21 के लिए 7.50 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया।
नितिन गडकरी ने अधिकारियों को लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए और राष्ट्रीय उच्च मार्ग परमाणु-सोलन की फोरलेनिंग का कार्य आगामी मार्च तक पूरा करने को कहा। उन्होेंने शिमला-ढली बाईपास के कार्य को पुनः आरम्भ करने के मामले को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने मटौर-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 के फोरलेनिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विचार विर्मश कर इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय से केन्द्र को अवगत करवाए ताकि यह मामला शीघ्र सुलझाया जा सके। उन्होंने शिमला में सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग के मंत्रालय का ”पे एण्ड अकाउंट“ का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग को भी स्वीकृत दी। उन्होंने समदो-काजा-ग्रमफू सड़क को राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने की मांग को भी स्वीकृति दी।
लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह, उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन व मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।