रैंडम इंस्पेक्शन पोर्टल से व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता व दक्षताः मुख्य सचिव

शिमला। प्रदेश सरकार व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से ‘रैंडम इंस्पेक्शन पोर्टल’ शुरू करेगी। इस पोर्टल का निर्माण रैंडम अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के औचक निरीक्षण के लिए किया जा रहा है। निरीक्षण की रिपोर्ट 48 घण्टों के भीतर निरीक्षण अधिकारी द्वारा इस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकान्त बाल्दी ने आज यहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को एनआईसी विकसित करेगा। प्रदेश सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर 27 दिसम्बर, 2019 को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पोर्टल का शुभारम्भ करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के अन्तर्गत निरीक्षण के लिए इकाई का चयन पूरी तरह से आकस्मिक होगा तथा निरीक्षण अधिकारी का चयन भी पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। पोर्टल में मौजूदा जानकारी सभी के लिए उपलब्ध रहेगी और मुख्यमंत्री नियमित रूप से इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को निरीक्षण के लिए अपने स्तर पर जोन बनाने तथा इस पोर्टल को विकसित करने के लिए एनआईसी को डाटा बेस उपलब्ध करवाने के लिए कहा। इस क्रम में एनआईसी और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों की निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में 3 दिसम्बर, 2019 को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इस पोर्टल को क्रियाशील बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।
डाॅ. बाल्दी ने कहा कि इस प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि पारम्परिक निरीक्षण के तरीकों के अंतर्गत उन्हीं क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जो सरकार के लिए प्रभावशाली सिद्ध नहीं हैं। इस पोर्टल के अंतर्गत होने वाली जांच के अतिरिक्त अन्य कोई जांच नहीं करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी जांच करवाई जानी है तो वह संबंधित विभागाध्यक्षों के आदेशानुसार की जाएगी।
इस बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।