शिमला। मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने आज यहां बजट आश्वासन 2019-20 तथा राज्य में लागू की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति तथा व्यय की समीक्षा से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा सामान्य बजट का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य योजना आयोग द्वारा पेपरलेस प्रणाली के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
मुख्य सचिव ने कहा कि बजट आश्वासन का उद्देश्य आवंटित बजट का उचित कार्यान्वयन है। उन्होंने सभी विभागों को केन्द्रीय योजनाओं के तहत जारी पहली किश्त के लिए 31 दिसम्बर, 2019 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने तथा दूसरी किश्त जारी करने के लिए सभी प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार की संपूर्ण विकास की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जा सके।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों से बजट आश्वासन के पोर्टल में लाॅग-इन करने तथा बजट आश्वासनों की प्रगति एवं नियमित समीक्षा करने का आग्रह किया।
राज्य योजना आयोग के सलाहकार डाॅ. बसू, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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Thursday, April 18