शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बीते कल यहां प्रदेश उच्च न्यायालय के समीप महाधिवक्ता कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 8.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह सात मंजिला भवन महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारियों को अपना कार्य करने के लिए उचित वातावरण प्रदान करेगा। महाधिवक्ता का कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि न्यायपालिका लोगों विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों को समयबद्ध तरीके से न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी ने कहा कि राज्य में मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने के उपरान्त आज वह पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय सरकार और न्यायालय के बीच एक सेतु का कार्य करता है।
महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि नया भवन मिलने से महाधिवक्ता कार्यालय की कार्य प्रणाली में और सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय शीघ्र ई-फाइलिंग अपनाएगा।
अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय वैद्य ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन वैल्फेयर फंड के लिए सात लाख रुपये दिए।
महाधिवक्ता कार्यालय भवन का उद्घाटन करने से पूर्व मुख्यमंत्री ने हि.प्र. बार एसोसिएशन के सदस्यों को सम्बोधित किया। उन्होंने बार एसोसिएशन वैल्फेयर फंड के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से सात लाख रुपये देने की घोषणा की।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश्वर सिंह चन्देल ने एसोसिएशन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।
शिक्षा एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जमवाल, महापौर कुसुम सरदेट, मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची, पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा, इंजीनियर-इन-चीफ आर.के. वर्मा, मुख्य अभियन्ता ललित भूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।
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Wednesday, May 8