नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) देश के करोड़ों लोगों के हित में – राज्य मंत्री कमलेश ढांडा

चण्डीगढ़। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास तथा अभिलेखागार राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) देश के करोड़ों लोगों के हित में है। इस कानून से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को नही छीना जाएगा, बल्कि इसके माध्यम से देश में आए प्रताडि़त अल्प संख्यकों को नागरिकता का अधिकार मिलेगा। विपक्षी दल इस कानून के बारे में लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह ने यह कानून बनाकर करोड़ों लोगों को हितों को सुरक्षित रखने का कार्य किया है।
राज्य मंत्री कमलेश ढांडा यह बात कैथल के गांव चंदाना में नागरिकता संशोधन कानून की जागरूकता के लिए जन जागरण अभियान की शुरूआत करने के दौरान उपस्थितगण को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह कानून राष्टï्र के हित में है। आजादी के समय भारत और पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दोनों देशों की तत्कालीन सरकारों को सौंपी गई थी, लेकिन पाकिस्तान इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहा।
उन्होंने कहा कि 1947 में पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी, वो 2011 में मात्र 3.7 प्रतिशत रह गई। आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देश में आए अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार देने की दिशा में यह कानून बनाया है। इस कानून से भारत देश में रह रहे किसी भी समुदाय या नागरिकता पर किसी भी प्रकार का कोई असर नही होगा। यह कानून किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को खत्म नही करेगा, बल्कि जरूरतमंद व प्रताडि़त लोगों को नागरिकता देने का कार्य करेगा।
राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने धारा 370, 35ए व राम मंदिर सहित तमाम उन मुद्दों को सुलझाने का कार्य किया है, जो आजादी के बाद से ही भारत के सबसे बड़े मुद्दे थे। सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर पड़ौसी देशों से धार्मिक प्रताडऩा के शिकार लोगों को राहत देने का कार्य किया है। आज विपक्षी दलों के पास कोई भी मुद्दा नही है और वे सभी बोखलाहट में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतू अब लोगों को भली भांति पता चल चुका है कि सरकार सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने और उनके अधिकारों को देने का कार्य कर रही है।
उन्होंने उपस्थितगण से आह्वान किया कि वे नागरिकता संशोधन के अधिनियम के बारे में आम जन को जागरूक करने का कार्य करें। इस जन जागरण अभियान के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी।