मुख्यमंत्री ने फोरलेन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रहीं सभी फोरलेन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके और लोगों को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। वह आज यहां प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय उच्च मार्गों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
जय राम ठाकुर ने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुद्दों का निर्धारण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग, संबंधित जिला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की कमेटियां गठित की जाएंगी। उन्होंने संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे कार्यान्वयन संस्थाओं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने बैठकें आयोजित करें ताकि इन परियोजनाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि कैथलीघाट से ढली बाईपास तक सड़क का कार्य पूरा करने के लिए इस मार्ग पर शेष बचे वृक्षों को काटने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने ढली और छकड़याल क्षेत्रों में 80 ढांचों को हटाने और शेष बची 4.65 हैक्टेयर भूमि का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परवाणु से सोलन फोरलेन सड़क का कार्य समाप्ति पर है, जिसे मैसर्ज जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। उन्हांेने बड़ा गांव में भूमि अधिग्रहण के लंबित मामले और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के हक में भूमि के इंतकाल के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 पर सोलन से कैथलीघाट तक फोरलेन का कार्य मैसर्ज ऐरफ इंजीनियर्ज प्राईवेट लिमिटेड को सौंपा गया है जिसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डम्पिंग स्थलों का चयन शीघ्र किया जाए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पक्ष में भूमि का इंतकाल किया जाए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 पर कीरतपुर से नेरचैक तक 30.66 किलोमीटर सड़क की ब्राउनफील्ड एलाईनमेंट का कार्य मैसर्ज सीगेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है और कंपनी ने इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि नौलखा से डडौर तक ढांचों को हटाने के कार्य में विलम्ब चिंता का विषय है और इस पर जल्द ही कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिए कि कांगू से 132 केवी ट्रांसमिशन लाईन के टावर अविलम्ब बजौरा को बदले जाएं।
मैसर्ज के.एम.सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड को सौंपे गए नेरचैक से पंडोह सड़क के कार्य में धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके कारण आम जनता और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग को औट गांव से अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए ताकि इस परियोजना के कार्य को गति मिल सके।
उन्होंने कहा कि टकोली से कुल्लू तक सड़क के कार्य को गति प्रदान करने के लिए दो 132 केवी ट्रांसमिशन लाईन टावरों को दो माह के अंदर अन्यत्र बदला जाए। उन्होंने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को निर्देश दिए कि ठेकेदारों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाए ताकि सुरंग निर्माण का कार्य निर्बाध रूप से किया जा सके। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 पर कुल्लू-मनाली के बीच सड़क के किनारे सुविधाएं उपलब्ध करवाए, क्योंकि इस मार्ग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि शिमला-मटौर, पठानकोट-चक्की-मण्डी, कैंची मोड़-नेरचैक और केथलीघाट-ढली सड़क का समुचित रख-रखाव किया जाए क्योंकि ये राज्य के प्रमुख सड़क मार्ग हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से मामला उठाया गया है कि इन उच्च मार्गों को राज्य सरकार के अधीन सौंपा जाए, ताकि इन सड़कों का कार्य किसी कंपनी को सौंपने अथवा निर्माण कार्य पूरा होने तक उचित रख-रखाव किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के निष्पादन में किसी भी प्रकार का ढीलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख़्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य में राष्ट्रीय उच्च मार्गों और भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
लोक निर्माण विभाग के सचिव जे.सी. शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव आंेकार शर्मा एवं संजय कुंडू, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ भवन शर्मा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ नवीन पुरी, शिमला, सोलन, मण्डी, बिलासपुर और कुल्लू जिलों के उपायुक्त बैठक में उपस्थित थे।