हर घर को नल योजना सराहनीय प्रयासः महेन्द्र सिंह ठाकुर

शिमला। जल शक्ति विभाग मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्रधानमन्त्री तथा केन्द्रीय वित्त मन्त्री को गतिशील और विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने हर घर को नल योजना आरम्भ करने के लिए वित्त मन्त्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य श्रेणी के रूप में उठाए गए मुद्दों तथा राज्य में उच्च लागत को देखते हुए 90ः10 के अनुपात से बजट का आवंटन करने पर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने केन्द्रीय जल शक्ति मन्त्री को विश्वास दिलाया है कि हिमाचल प्रदेश 31 मार्च, 2020 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से दोगुना तथा वर्ष 2024 के बजाय वर्ष 2022 में हर घर को नल के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
महेन्द्र सिंह ठाकुर ने देश में अधोसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अधोसंरचना निधि आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय वित्त मन्त्री का आभार व्यक्त किया। प्रदेश के जल शक्ति विभाग ने राष्ट्रीय अधोसंरचना निधि के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की परियोजनाएं केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, स्कूलों में मिड-डे-मील, आईसीडीएस, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, रोजगार एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य बीमा योजना और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं किसानों की आय दोगुना करने में सहायक सिद्ध होंगी।
मन्त्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में बागवानी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके अंतर्गत विपणन एवं निर्यात सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट में देश के कृषि क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बागवानी विभाग ने पहले ही किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम आरम्भ किए हैं, ताकि उन्हें आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकें।
महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र में दो बड़ी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। केन्द्र सरकार के बजट के अनुरूप जहां सेब की फसल पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, वहीं दूसरी परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न फलों के उत्पादन के लिए एक जिला एक उत्पाद के आधार पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों एवं बागवानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है।