अधिकारों का हनन होने पर लें मुफ्त कानूनी सहायता – बसन्त वर्मा

नाहन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य व अधिकार दोनों दिए गए हैं यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो तो इसके लिए हमें न्यायालय में जाना चाहिए। आर्थिक अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर जिला में एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो लोगों को निःशुल्क कानून संबंधी सहायता प्रदान करता है।
यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाहन श्री बसन्त वर्मा ने विकास खंड पांवटा के ग्राम पंचायत मुगलांवाला-करतारपुर में आयोजित एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर के दौरान दी।
इस अवसर पर श्री बसन्त वर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा उन सभी जरुरतमंद लोगों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा गरीब परिवार व सामान्य वर्ग के लोगों को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सादे कागज पर विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने उपस्थित जन समूह को हिन्दु विवाह अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा भरण-पोषण कानून, माता-पिता व बच्चों के खर्चें तथा जमीनी व पैसे संबंधित लेन देन तथा हिस्सेदारी कानूनी की जानकारी प्रदान की। इससे पूर्व अधिवक्ता विजय ने राजस्व व निशानदेही तथा घरेलू हिंसा के बारे लोगों को जागरूक किया।
इस शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी नीलम ने कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विभिन्न पहचान पत्र, छात्रवृति योजनाएं व कम्पयूटर एजुकेशन कार्यक्रम जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी तथा विकास खण्ड पांवटा से आए राजेश नेगी ने विकास खंड व पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं तथा महिला एवं बाल विकास से आई इन्द्रा देवी ने बच्चों, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
इस शिविर में ग्राम पंचायत मुगलांवाला करतारपुर के प्रधान बलवंत सिंह, पैरा कानुनी स्वंयसेवक सजीव, मनदीप कौर, अनिला, ममता गोयल व मीना सहित संबंधित ग्रामवासी भी उपस्थित थे।