शिमला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और कृषि मंत्री डा. रामलाल मारकंडा ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इस बजट में समाज के सभी वर्गाें के हितों का ध्यान रखा गया है और यह प्रदेश को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाईयों की ओर लेकर जाएगा।
उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोज़गार व स्वरोज़गार के अपार अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार, किसानों, बागवानों, निर्धन व कमज़ोर वर्गांे, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पेंशनधारकों और कर्मचारियों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जो अभूतपूर्व हैं।
मंत्रियों ने कहा कि आगामी वर्ष में 50 हजार और पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। विधवाओं और विकलांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर एक हजार रुपये करने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में भी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी 250 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ 10 हजार नए पात्र लोगों को दिया जाएगा, जिनमें 5100 आवास अनुसूचित जाति के पात्र लोगों के लिए बनाए जाएंगे।
महेंद्र सिंह, सुरेश भारद्वाज और डा. मारकंडा ने कहा कि सरकार के सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चैकीदारों के मानदेय में 500 रुपये, आउटसोर्स आईटी शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत, शिक्षा विभाग में जलवाहकों को छह साल के बजाय पांच साल की सेवा के बाद नियमित करने, आशा वर्कर को मिलने वाले राज्य अंशदान में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि का प्रस्ताव भी किया है।
उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन को सुदृढ़ करने के लिए 20 करोड़ रुपये का कृषि कोष बनाना प्रस्तावित किया गया है जिससे आगामी तीन वर्षों में प्रदेश के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने में सहायक होगा। इस वित्त वर्ष में 20 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत लाने तथा पचास हजार और किसानों को इस प्राकृतिक खेती से जोड़ने का प्रस्ताव है जिससे किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी और आमदनी में वृद्धि होगी। इसी प्रकार, एंटी हेलनेट के लिए बांस या स्टील के स्थायी ढांचे बनाने पर किसानों व बागवानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
मंत्रियों ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एक नई योजना के अंतर्गत 100 क्लस्टर स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसी तरह, नौ महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालयों के रूप में विकसित करने, 50 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं स्थापित करने और 106 नए शिक्षण संस्थानों में वर्चुअल क्लास रूम शुरू करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं जिनसे प्रदेश की जनता को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अपने घरों के नजदीक उपलब्ध होंगी। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में इसी वर्ष मेमोग्राफी मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी जिससे महिलाओं में बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर को शुरूआती अवस्था में पहचानने में सहायमा मिलगी और उनका पूर्ण उपचार संभव होगा। सहारा योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को मिल रही आर्थिक सहायता दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार रूपये की जाएगी। बजट में सभी वर्गांेे के लोगों को 56 प्रकार के निःशुल्क परीक्षण की सुविधा देने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा गया है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा लोगों के निःशुल्क उपचार और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठजनों को निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाईयां देने का प्रस्ताव किया गया है।
मंत्रियों ने कहा कि 2024 तक प्रदेश के सभी घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल देने का प्रस्ताव किया गया है। जल गाड़ी, पैरा फिटर्ज और पम्प ऑपरेटर्ज के मानदेय में प्रतिमाह 300 रुपये की वृद्धि की जाएगी। प्रदेश में सड़क सुविधा से वंचित शेष 88 ग्राम पंचायतों में से 49 पंचायतों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता पर होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं जिनमें पांच नए हेलीपोर्ट का निर्माण, हवाई अड्डों का विस्तार और रोप-वे का निर्माण शामिल हैं।