डीसी, एसपी और सीएमओ के साथ वीडियो कान्फ्रेंस में दिए जरूरी निर्देश
शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में 21 दिनों तक लाॅकडाउन के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए आज यहां से सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की।
उन्होंने राज्य के लोगों से लाॅकडाउन के दौरान अपने घरों में बने रहने का आग्रह किया क्योंकि सरकार ने कोरोना महामारी से उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम या महामारी रोग अधिनियम 1897 और आईपीसी की धाराओं के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने उपायुक्तों को कर्फ्यू की अवधि में छूट के दौरान लोगों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी इस कार्य में शामिल करने के लिए कहा क्योंकि वे गांवों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों में भी में जमीनी स्तर पर सामाजिक दूरी को बनाए रखने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि लाॅडाउन में छूट के घंटों के दौरान दुकानदार अपनी दुकानों पर आने वाले उपभोक्ताओं को सैनिटाइजर प्रदान करें। उन्होंने छूट अवधि के दौरान सामान उपलब्ध कराने में वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता देने के लिए भी कहा।
जय राम ठाकुर ने पुलिस और कानून-व्यवस्था लागू करने वाली अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान जैसे दूध, ब्रेड और सब्जियां आदि खरीदने के लिए आने वाले लोगों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती जिलों की सीमा पूरी तरह से सील कर दिया गया है और प्रशासन कोयह सुनिश्चित करना चाहिए कि और बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिले।
मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एन -95 मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विभिन्न जन उपयोगी बिलों जैसे बिजली, पानी आदि के भुगतान की तारीख को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता भी महसूस की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में मंदिरों को पहले ही बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई मंदिर खुले हैं। उन्होंने कर्फ्यू में छूट के घंटों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सामाजिक सभा की जाँच करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन से किसानों को स्प्रे, उर्वरकों और कीटनाशकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को भी आवश्यक वस्तुओं के दायरे में लाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2186 लोगों को निगरानी में रखा गया है जिसमें से 591 लोगों ने 28 दिनों की निगरानी अवधि पूरी कर ली है। अब तक 99 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है और आज 19 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई और सभी जो निगेटिव पाई गई है।
मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि कर्फ्यू में ढील देकर प्रशासन लोगों को लाॅकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आरडी धीमान ने कहा कि राज्य में पीपीई किट का पर्याप्त स्टाॅक है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर जवाहर नवोदय विद्यालय और डाइट छात्रावासों के भवनों को श्रेणी ‘बी’ के रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी ने कहा कि पुलिस विभाग कर्फ्यू में छूट के घंटों के दौरान लोगों को सुविधा देने के अलावा कर्फ्यू का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह मनोज कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुंडू, सचिव रजनीश और देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डीसी राणा और निदेशक सूचना और जन सम्वपर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन ने भी बैठक में भाग लिया।