शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी किए गए धन का उपयोग अब लाॅकडाउन में फंसे लोगों के लिए भोजन के प्रावधान के लिए किया जा सकता है, जो पहले आपदा संबंधी गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को भी इससे सम्बन्धित निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लाॅकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों की मदद कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके लिए भोजन और रहने की उचित व्यवस्था की जाए। इसी तरह चंडीगढ़ या दिल्ली में रह रहे छात्र और वहां कार्य करने वाले लोग, जो लाॅकडाउन के कारण फिलहाल घर वापस नहीं आ सकते, उनके लिए हिमाचल भवन चंडीगढ़ और दिल्ली में व्यवस्था कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार समेकित रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी, 2020 के बाद हिमाचल प्रदेश के विभिन्न गांवों में कुल 6,943 मजदूर आए, लेकिन किसी में भी कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि 9,629 प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन वितरित किया गया है और 1,735 प्रवासी मजदूरों के लिए विभिन्न पंचायतों द्वारा ठहरने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही कम करने के लिए उन्हें, राशन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने लोगों को घर में ही रहने में मदद करने के लिए स्वयंसेवकों के माध्यम से होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सोमवार को विभिन्न सीमावर्ती ज़िलों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। राज्य के बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना आदि सीमावर्ती जिलों में 75 वाहनों में 19,534 एलपीजी सिलेंडर, 19 वाहनों में 1,40,450 लीटर डीज़ल/पैट्रोल, 129 वाहनों में 40,200 लीटर दूध, 646 वाहनों में 2,132 टन से अधिक किराने का सामान व सब्जियां, 1400 ब्रैड के पैकेट व अंडों की 400 ट्रेे, 78 वाहनों में 243 टन विभिन्न जरूरी दवाइयां, सेनिटाइजर व मास्क तथा 61 वाहनों में 242 टन से अधिक पशुओं के चारे की आपूर्ति की गई है।

उन्होंने बताया कि सरकार कोविड-19 वायरस के कारण किए गए लाॅकडाउन के दौरान लोगों को हर संभव सहायता पहुंचा रही है। वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए राज्य में आवश्यक और गैर-आवश्यक सभी वस्तुओं के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है।

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