राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश में जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने के लिए ‘डिस्ट्रेस राशन टोकन’ जारी करने की पहल की सीएम द्वारा की समीक्षा

चंडीगढ़। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रदेश में जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने के लिए ‘डिस्ट्रेस राशन टोकन’ जारी करने की पहल के क्रियान्वयन की आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा समीक्षा की गई। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने सभी उपायुक्तों को पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वे का काम एक सप्ताह के अंदर-अंदर करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति व घर, जिन्हें राशन की आवश्यकता है, उन तक पहुंचने में स्थानीय कमेटियां सक्षम हैं, इसलिए स्थानीय स्तर की कमेटियों में सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों तथा वॉलंटियर को अधिक से अधिक जोड़ा जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राशन वितरण के लिए लगभग आठ लाख परिवारों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें से 1.35 लाख परिवार चिह्निïत किए गए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में ‘डिस्ट्रेस राशन टोकन’ जारी किए जा रहे हैं ताकि ऐसे परिवार राशन की दुकानों से नि:शुल्क राशन ले सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए कमेटियों की संरचना चार स्तर पर की गई है, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी, जोनल कमेटी, सेक्टर कमेटी तथा लोकल कमेटी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे तथा वे जिले से किसी भी वरिष्ठï अधिकारी को जिला कमेटी का सदस्य सचिव नामित कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्टï किया कि लोकल कमेटी का अध्यक्ष कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी होना चाहिए और उसमें कार्यालय समयावधि के बाद सामाजिक कार्य करने की मंशा व जोश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को ऐसे सामाजिक कार्य एक मिशन के रूप में करने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकल कमेटियों में सामान्यत: आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स को शामिल न किया जाए, परंतु यदि इन्हे कमेटी में शामिल करना पड़ता है तो आखिरी विकल्प के तौर पर ही किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सर्वे के कार्य में आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स पहले से कार्यरत हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर ने वैब पोर्टल के तकनीकि पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार लोकल कमेटियों द्वारा सर्वे का डाटा भरा जाना है और ‘डिस्ट्रेस राशन टोकन’ जारी किए जाने हैं।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.के.दास, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एन.राय, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।