चंडीगढ़। पंजाब सरकार का प्रशासकीय सुधार और लोक शिकायत विभाग, अशोका यूनिवर्सिटी की हिस्सेदारी के साथ 23 नौजवान जि़ला विकास सहचरों को नियुक्त करने जा रहा है, यह सहचर अगस्त 2020 में सरकार में शामिल हो जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रबंधन में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा करना है। यह खुलासा आज यहाँ जारी एक प्रैस बयान में प्रशासकीय सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने किया।
प्रोग्राम सम्बन्धी जानकारी देते हुए श्रीमती महाजन ने बताया कि प्रोग्राम के लिए आवेदन इस हफ़्ते खुले हैं और यह डीजीआर की वैबसाईट, अशोका यूनिवर्सिटी की वैबसाईट समेत लिंक्डइन आदि प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यह नई पहल मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिन्दर सिंह की दूरदर्शी सोच की उपज है, जो मानते हैं कि इस पहलकदमी से प्रबंधन में नई प्रतिभा और ऊर्जा का संचार होगा। प्रशासन सुधार विभाग ने विभागों में शासन प्रबंधों को और सुचारू बनाने के लिए पहले भी राज्य स्तर पर 10 गवर्नेंस सहचर नियुक्त किए थे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती महाजन ने कहा कि यह सहचर 22 जि़लों में डिप्टी कमिश्नरों और डी.जी.आर. की निगरानी अधीन नियुक्त किए जाएंगे। यह एक साल का फैलोशिप प्रोग्राम होगा, जिस दौरान हरेक सहचर, जि़ला प्रशासन की मौजूदा योजनाओं और प्रोग्रामों को लागू करने में सहायता प्रदान करेगा। अशोका यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में स्थापित प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू.) के द्वारा डी.जी.आर. को सहायता प्रदान करेगी, जो इन सहचरोंं द्वारा किए जा रहे कामों की निगरानी करने के अलावा उनको लौजिस्टिक चुनौतियों से निपटने में भी सहयोग देगी। हरेक सहचर के लिए असाइनमैंट की सूची जि़ला प्रशासन, डीजीआर के प्रस्तावों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है और पीएमयू द्वारा अपने काम की व्यापक सीमाओं को प्रभाषित करने के लिए थीमज़ की रूप-रेखा बनाई जाएगी, जिससे टीम के काम को सुचारू ढग़ से चलाया जा सके।
श्रीमती महाजन ने आगे कहा कि आवेदकर्ता की योग्यता और ज़रूरतों को साधारण रखा गया है। आवेदनकर्ता के पास बैचलजऱ् की डिग्री समेत कम-से-कम 2 साल के तजुर्बा हो या मास्टरज़ की डिग्री होनी चाहिए। आवेदनकर्ता की उम्र हद 29 साल है और जबकि पंजाबी, अंग्रेज़ी या हिंदी में महारत को प्राथमिकता दी जाएगी, परन्तु यह कोई अत्यधिक ज़रूरी शर्त नहीं है। विज्ञापन प्रदर्शित होने के 2 दिनों के अंदर ही 700 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं और आखिरी तारीख 10 जून को अभी कई दिन बाकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार नौजवान नेताओं के इस नए समूह से उत्साहित और आशावान हैं और प्रोग्राम का इन्तज़ार किया जा रहा है।