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    Home»हिमाचल प्रदेश»हर क्षेत्र का समान विकास राज्य सरकार की प्रतिबद्धताः मुख्यमंत्री
    हिमाचल प्रदेश

    हर क्षेत्र का समान विकास राज्य सरकार की प्रतिबद्धताः मुख्यमंत्री

    By Himachal VartaJune 13, 2020
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    शिमला। राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित और समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जो किसी भी कारण से अब तक उपेक्षित रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा जिले के इंदौरा भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कही।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू किए गए कफ्र्यू के दौरान इंदौरा के लोगों ने क्षेत्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को मास्क, जरूरतमंदों को भोजन पैकेट और सूखा राशन उपलब्ध करवाने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने पीएम केयर्ज फंड और एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड में उदारता से अंशदान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश में कोई भी बिना भोजन के न रहे और जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए गए।

    जय राम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के लोगों के वापिस आने के कारण राज्य में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। कोटा, मुंबई, गोवा, पुणे, बंगलुरु आदि में हजारों छात्र फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कि एक समय में राज्य कोरोना मुक्त होने ही वाला था, लेकिन यह सरकार का कर्तव्य है कि संकट में फंसे उन लोगों को वापिस लाया जाए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी न हो। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न मार्गों पर बसों को चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जीवन धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की गति निर्बाध हो। विपक्ष राज्य सरकार पर निराधार और झूठे आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों के कुटिल योजनाओं का उपयुक्त जवाब देना चाहिए।

    जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार का पिछला पांच साल का कार्यकाल उनके नेता को भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों से बचाने में बर्बाद हुआ। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को नैतिकता और ईमानदारी का उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। शहरी लोगों को 120 दिन की गारंटी रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आजीविका योजना शुरू की गई है। महिला सशक्तिकरण और उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री एक बीघा योजना शुरू की गई है।

    इंदौरा क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 34.82 करोड़ रुपये की बहु-ग्राम जल आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना से क्षेत्र के लगभग 80 परिवार लाभान्वित होंगे। इंदौरा में मिनी सचिवालय भी बनाया जा रहा है और पुलिस चैकी डमटाल को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड किया गया है।

    विधायक रीता धीमान ने इस वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इंदौरा के लोगों की विकास से सम्बन्धित आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

    इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव त्रिलोक कपूर, मंडल भाजपा अध्यक्ष बलवान सिंह, संगठनात्मक जिला नूरपुर के अध्यक्ष रमेश राणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

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