चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा फसल विविधिकरण के माध्यम से गिरते भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘मेरा पानी – मेरी विरासत’ योजना के तहत रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण करने के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए, राज्य में अब तक 1,177 किसानों ने इस योजना के तहत रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण के लिए आवेदन किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि रतिया में 182 किसानों ने, सिवान में 76 और गुहला में 231 किसानों ने अब तक रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण के लिए आवेदन किया है। इसी प्रकार, पिपली में 55, शाहबाद में 426, बाबैन में 47, इस्माइलाबाद में 108 और सिरसा में 52 किसानों ने आवेदन किया है।
उन्होंने कहा कि रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण के लिए अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या ने जहां रतिया, सिवान, गुहला, शाहाबाद और इस्माइलाबाद खण्डों के लिए आवंटित की गई ऐसी संरचनाओं की संख्या को पार कर दिया है, वहीं विभाग के अधिकारी खण्ड पिपली, सिरसा और बाबैन में और अधिक किसानों को इस योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पानी की कमी वाले आठ खण्डों नामत: रतिया (जिला फतेहाबाद), सिवान एवं गुहला (जिला कैथल), पिपली, शाहाबाद, बाबैन एवं इस्माइलाबाद (जिला कुरुक्षेत्र) और सिरसा (जिला सिरसा), जहां भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे है, में 1,000 रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण का निर्णय है और इन खण्डों में किसानों को ‘मेरा पानी – मेरी विरासत’ पोर्टल पर इसके लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित किया था। इस परियोजना पर लगभग 32.33 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
श्री कौशल ने कहा कि पानी की कमी और बाढ़ सम्भावित खण्डों शाहाबाद, गुहला एवं रतिया का चयन पायलट आधार पर प्रत्येक खण्ड में 100-100 रिचार्ज शफ्ट्स के निर्माण के लिए किया गया है। इन रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किसानों के खेतों एवं पंचायती भूमि पर किया जाएगा। इन खण्डों के बाढ़ सम्भावित गांवों, जहां भू-जल स्तर 40 मीटर से अधिक गहराई तक चला गया है, का चयन ऐसी संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खण्ड गुहला के गांव भागल, बलबेहरा, रत्ता खेरा एवं कुरआन जैसे गांव जहां भू-जल स्तर 35.42 मीटर और 39.20 मीटर के बीच है, को भी रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण की योजना के तहत शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों को आवेदन जमा करवाने के समय अपने खेत में रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण के लिए कुल लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये की अदायगी करनी होगी या वह रिचार्ज शाफ्ट के रखरखाव के लिए अपनी सहमति देता है तो ऐसे मामले में रिचार्ज शफ्ट्स के निर्माण की कुल लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।