शिमला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां राजभवन से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला चंबा के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करते हुए जिले में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी ली।राज्यपाल ने कहा कि इस महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों से वापस आए जो हिमाचली खेती करने के इच्छुक हैं जिला प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए तीन अध्यादेशों का भी प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि किसान उनका लाभ पा सकें। केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए तीनों अध्यादेश मील का पत्थर साबित होंगे क्योंकि इससे भारतीय किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा।
उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से सभी कृषि वस्तुओं को हटाने के लिए मौजूदा अधिनियम में संशोधन करता है। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 के अंतर्गत अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर बैरियर रहित और राज्य कृषि उत्पाद विपणन कानून के तहत चिन्हित बाजारों के अवरोध मुक्त अंतरराज्जीय वाणिज्य को बढ़ावा देने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बाहर सरकार द्वारा संचालित कृषि उत्पाद विपणन कमेटी यार्डज में व्यापार के अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि अनुमोदन सूचि के तीसरे अध्यादेश में मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और सरंक्षण) समझौता के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसानों के साथ समझौते के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करता है। यह अनुबंध खेती के लिए एक सक्षम कानूनी ढांचा है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की सूक्ष्म लघु ईकाईयों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने लोगों के लिए जिला प्रशासन की तत्परता और समर्पण पर संतोष व्यक्त किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन को सभी विभागों के निर्धारित कार्यक्रमों के लिए योजना बनानी चाहिए और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोगों को इन सभी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रांेे के विकास की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महामारी के दौरान लोगों को आत्मविश्वास बनाए रखने और इससे बचने के सभी उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
उपायुक्त विवेक भाटिया ने जिला में कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति और उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सीमा प्रबंधन का पालन किया जा रहा है। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पंजीकरण के लिए साॅफ्टवेयर तैयार किया गया है। जिला प्रशासन ने शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए ‘सुहानी हेल्पलाईन’ शुरू की है जिसके अंतर्गत 3090 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं जिनमें से 3075 का समाधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधा, पीपीई किट्स, मास्क, दस्ताने पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने श्रमिकों को सहायता उपलब्ध करवाई है जिसके अंतर्गत कश्मीरी श्रमिकों को उनके संबंधित स्थानों को भेजा गया है।
पुलिस अधीक्षक डाॅ. मोनिका भटुंगरू ने पुलिस द्वारा लिए गए विभिन्न एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी।
इसके उपारन्त उद्योग, रोजगार, श्रम, शिक्षा और कृषि तथा बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यपाल को महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर भी इस अवसर पर मौजूद रहे।