चंडीगढ़। हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने विभागाध्यक्षों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) का सितंबर माह के अंत तक शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जो विभाग राज्य के औसत प्वाइंट से कम हैं, उन्हें भी 7 दिन के अंदर अंदर अपनी कार्यप्रणाली में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा आज यहां जिला व्यापार सुधार कार्य योजना (डीबीआरएपी) के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में कुल 33 विभागों की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, खनन, गृह, एचएसआईआईडीसी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई विभाग को अपनी प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिए।
श्रीमती अरोड़ा ने यह भी निर्देश दिए कि बिजनेस रिफार्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें व सभी सेवाओं को आनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए, सभी विभाग अपनी लंबित सेवाओं को राईट टू सर्विस के तहत अधिसूचित करें।
उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें।
बैठक में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्वाइंट्स पर सुधार की आवश्यकता है उसे 7 दिन के अंदर अंदर पूरा किया जाए।
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिन्दुओं को तथा राज्य स्तर पर 301 बिन्दुओं को कार्यान्वित किया जाना है। राज्य स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट का 62 प्रतिशत और जिला स्तर पर 52 प्रतिशत कार्यान्वयन हो चुका है।
बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के. सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।