चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ वापिस आते ही अपना कार्य फिर से आरंभ कर दिया है। उन्होंने आज यहां अपने निवास पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली और कई योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की व आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में पिंजौर में एक फिल्म सिटी की योजना बनाने, अवैध खनन की निगरानी करने के लिए ड्रोन लेने, एग्री मॉल को शुरू करने आदि जैसे कई निर्णय लिए गए।
राज्य में खरीफ फसलों की खरीद के लिए व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, उन्होंने निर्देश दिए कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक किसान को अपनी उपज को मंडी में लाने के लिए उसकी सुविधानुसार संभावित तिथियों को इंगित करने के लिए कहा जाए। साथ ही, उनसे यह भी पूछा जाए कि वे आढ़ती के माध्यम से या सीधे पैसा लेना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्यभर की मंडियों में किसानों की उपज की खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) कार्यक्रम को एचआरएमएस के साथ जोड़ा जाए। पीपीपी राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है जिसके तहत राज्य में हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीपीपी यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लोगों को उनके घर द्वार पर मिले। इससे न केवल उनके कीमती समय में बचत होगी बल्कि सेवा वितरण में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने संपत्ति संबंधी कार्यों में लोगों की सुविधा के लिए राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति आईडी तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के कार्यों की भी समीक्षा की और इनके राजस्व (प्राप्तियों) को और बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।
श्री मनोहर लाल ने पिंजौर में फिल्म सिटी विकसित करने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त जगह है क्योंकि शूटिंग के लिए राज्य में सैकड़ों सुंदर स्थान उपलब्ध हैं। यह गौरतलब है कि हरियाणा फिल्म नीति में सार्वजनिक और निजी-साझेदारी से राज्य में एक फिल्म सिटी विकसित करने की बात कही गई है ताकि सिनेमा जगत से जुड़े लोग एक ही स्थान से काम कर सकें।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. के. दास, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. एन. रॉय, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री अमित कुमार अग्रवाल और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।