चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व मध्यम वर्ग के लिए शहरों की तर्ज पर कॉलोनियां विकसित करने का निर्णय लिया है। ‘हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण’ द्वारा सर्वप्रथम पानीपत जिला के गांव ईसराना में एक मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी।हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में आज ‘हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण’ की पांचवी बैठक हुई।
बैठक के बाद डिप्टी सीएम,जिनके पास विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का शहरों की तरफ पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार देहात में पंचायती जमीन पर कॉलोनियां विकसित करने की योजना बना रही है। इससे गांव के मध्यम व गरीब श्रेणी के लोगों को किफायती दरों पर अपने गांव में ही शहरों की तरह योजनाबद्घ ढंग से बनाए गए मकान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इन कॉलोनियों की प्लान जहां टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग तैयार करेगा वहीं आधारभूत ढ़ांचा ‘हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण’ द्वारा बनाया जाएगा।श्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि सर्वप्रथम पानीपत जिला के गांव ईसराना में एक मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी, उसके बाद राज्य के अन्य गांवों में भी इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस कॉलोनी में जहां 60 प्रतिशत मकान ईसराना के निवासियों को दिए जाएंगे वहीं 40 प्रतिशत मकान खुली बोली से दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस आशय का एक प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पास करके राज्य सरकार को भेजा गया है।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ईसराना में बनने वाली कॉलोनी का सबसे अधिक फायदा पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों को होगा। क्योंकि पानीपत में मकानों की कीमत तुलनात्मक रूप से ग्रामीण क्षेत्र से अधिक हैं , ऐसे में पानीपत में नौकरी करने वाले मजदूर व कर्मचारी ईसराना की कॉलोनी में मकान लेकर प्रतिदिन आवागमन कर सकते हैं।
उन्होंने इस अवसर पर टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह में इस मॉडल कॉलोनी का नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए।बैठक में हरियाणा के वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एवं अर्बन एस्टेटस विभाग के प्रधान सचिव श्री एके सिंह, हरियाणा राज्य औद्योगिक संसाधन विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव श्री अमित अग्रवाल, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक श्री हरदीप सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक श्री आरसी बिढ़ान, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कमलेश भादू के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।