चंडीगढ़(हिमाचलवार्ता)। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों एक एकड़ से अधिक व दो एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्टरियों की रिपोर्ट तलब की है जिनके एक से अधिक भागीदारों के नाम रजिस्टरी की गई हैं। सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्टरी में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें ताकि एक जनवरी 2021 से होने वाली रजिस्टरी समुचित ढंग से हो सकें। उन्होंने रजिस्टरी की नई प्रक्रिया को राजस्व में वृद्घि करने वाली बताया और कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली से खुश हैं।
वे आज यहां राजस्व विभाग के अधिकारियों की रजिस्टरी से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हाऊसिंग बोर्ड समेत अन्य विभागों की रजिस्टरियों में आने वाली कठिनाइयों बारे उपायुक्तों से जिलावार रिपोर्ट ली तथा मौके पर ही चंडीगढ़ में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को उनका निवारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों की आगामी 28 फरवरी 2021 तक प्रोपर्टी-आईडी तैयार कर दें।
श्री दुष्यंत चौटाला ने उन अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए जिनका कुछ हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र तथा कुछ हिस्सा शहरी नगर निकाय विभाग के अंतर्गत आने के कारण रजिस्टरी नहीं हो पा रही है। विदेशों में रहने वाले एनआरआई द्वारा अपनी संपत्ति बेचने के लिए पासपोर्ट का प्रयोग आईडी के तौर पर करने बारे भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री अशोक मीणा, लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड रिकॉर्ड की चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तसनीम के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी जिलों के उपायुक्त भी वीडियो कान्फ्रैंसिंग से जुड़े हुए थे।