चंडीगढ़ (हिमाचलवार्ता)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के विजऩ को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 9 फसलों की खरीद की जा रही है।
श्री मनोहर लाल पंचकूला में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों जैसे बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, मूंग आदि की भी एमएसपी पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने नई प्रणाली विकसित की है जिसके तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। किसान इस नई प्रणाली से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इसके अलावा पशुपालकों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए पशुधन बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी फसलों की खरीद को सुगम बनाने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर किसान अपने द्वारा बोई गई फसल और खेत का ब्यौरा घर बैठे भर सकते हैं। ऐसा करने से उनको अपनी फसल को बेचने या इसके खराब होने पर मुआवजा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आने वाली फसलों के लिए खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे मिल सकेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना भी तैयार की है। धान के स्थान पर कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि कम पानी से अधिकतम सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। यह संतोष की बात है कि किसानों ने 80,000 एकड़ भूमि पर धान के अलावा अन्य फसलों की बुवाई की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 71 साल पहले आज के दिन हमने दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र होने का गौरव पाया था। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-3 में मौलिक अधिकार निहित हैं और अनुच्छेद-4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के कानूनों का पालन करें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन किसी को भी दूसरों को गाली देने का अधिकार नहीं है। अभिव्यक्त की आजादी है, लेकिन दूसरों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार, लोगों को आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों का उपयोग करते समय अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, पंचकूला के उपायुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा, डीजीपी क्राइम मोहम्मद अकील, एडीजीपी सीआईडी श्री आलोक मित्तल, डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर श्री राकेश आर्य, महापौर, नगर निगम पंचकूला श्री कुलभूषण गोयल, परेड कमांडेंट श्री गौरव पुरोहित और पुलिस प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।