पांवटा साहिब 01 जुलाई (हिमाचल वार्ता न्यूज):- पांवटा साहिब व्यवस्था परिवर्तन मंच के द्वारा धरने पर बैठे सभी कार्यरत साथियों को समर्थन देते हुए कहा गया कि सरकार को धरने पर बैठे लोगों से बातचीत करते हुए शीघ्र अति शीघ्र उचित समाधान निकालना चाहिए।
मंच के संयोजक सुनील चौधरी व सुशील तोमर ने कहा की सरकार ने जो अड़ियल रवैया अपनाते हुए सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का नोटिस जारी किए है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पंचायतों में पंचायत सचिव व सहायक ना होने से कारण पंचायत के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। जिससे की युवाओं को भविष्य की चिंता सता रही हैं। सभी पंचायत कार्यलयो में बिना पंचायत सचिव, सहायक व सहायक अभियंता आदि के विकास कार्य ठप पड़े हैं। पंचायतों में कार्य कर रहे कामगारों को उनकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मंच सरकार से मांग करता है 7 दिन के भीतर पेन डाउन हड़ताल पर बैठे सभी साथियों की बात को मानते हुए उनका ग्रामीण विकास विभाग अथवा पंचायती राज विभाग में विलय किया जाए ताकि उन्हें भी कर्मचारियों की भर्ती सभी लाभ मिल सके।
अन्यथा एक सप्ताह के बाद मंच के सभी साथी उनका समर्थन करते हुए उनके धरने में शामिल हो जाएंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।
इस मौके पर व्यवस्था परिवर्तन मंच के संयोजक सुनील चौधरी, ठाकुर सुशील तोमर, गुरिंद्र सिंह गोपी, अधिवक्ता नरेश चौधरी,अमित बाल्मीकि , संदीप लोंगवाल, धर्मपाल चौधरी मौजूद रहे।