स्वास्थ्य खंड संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले 25 उप-स्वास्थ्य केंद्रों में से 18 पर लटके ताले

नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (लक्ष्य शर्मा) : – रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य खंड संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर चल रही है। किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में पूरा स्टाफ नहीं है जिस कारण क्षेत्र की जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य खंड के अंतर्गत आने वाले 25 उप- स्वास्थ्य केंद्रों में से 18 पर ताले लटके हुए हैं जिस कारण उस क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य राम भरोसे चल रहा है।स्वास्थ्य विभाग एवं सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के दावे यहां पर खोखले साबित हो रहे हैं जिसका जीवंत उदाहरण स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में देखने को मिलता है।क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान न दिए जाने के मुद्दे पर क्षेत्र के कांग्रेस नेता इससे पूर्व भाजपा सरकार को कोसते रहते थे। अब देखना है कि अपनी सरकार आने के उपरांत कितने रिक्त पदों की भरपाई की जाएगी। गौरतलब है कि करीब एक लाख की आबादी वाले स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में मौजूद 25 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में से 18 में एक भी स्वास्थ्य कर्मी न होने के चलते लंबे समय से ताले लटके हुए हैं। सब सेंटरों में 50 महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा समय में मात्र 7 हेल्थ वर्कर में तीन महिला व 4 पुरुष स्वास्थ्य कर्मी इन बदहाल सब सेंटरों में सेवाएं दे रहे हैं।दूरदराज के 18 स्वास्थ्य उप- केंद्रों में हेल्थ वर्कर ना होने के चलते क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें मामूली सी बीमारी होने पर कई किलोमीटर दूर पीएचसी व सीएचसी में जाना पड़ रहा है।इस प्रकार समूचे स्वास्थ्य खंड में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमराई हुई है जिसका खामियाजा क्षेत्र की भोली- भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इन सभी बातों की याद चुनाव के दौरान हीं आती है तथा इस दौरान ही एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। लेकिन इसके उपरांत यह सारी बातें एवं आरोपों को भूल जाते है।इस संदर्भ में खंड स्वास्थ्य अधिकारी अतुल भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य खंड के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पड़े पदों बारे सूचना हर मासिक बैठक के दौरान उच्चाधिकारियों को दी जाती है लेकिन रिक्त पदों की भरपाई प्रदेश सरकार पर निर्भर करती है।