दिल्ली ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) केंद्र सरकार ने दिल्ली में अफसरों के तबादले तैनाती से जुड़ा अध्यादेश जारी किया था. दिल्ली की आप सरकार इसका विरोध कर रही है.दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल को मंगलवार (25 जुलाई) को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. सरकार अब संसद के मानसून सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है. केंद्र सरकार ने बीती 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया था.केंद्र की ओर से जारी किए गए अध्यादेश में दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है. सरकार की ओर से एक अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, लेकिन इसे छह सप्ताह के भीतर संसद की ओर से पारित किया जाना चाहिए.
