बिलासपुर ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ ) लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने श्रीनयनादेवी क्षेत्र के तहत नम्होल सहित अन्य क्षेत्रों के दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार, प्रशासन मिलकर लोगों को आपदा से बाहर निकालने के प्रयास कर रहे हैं। केंद्र से भी सहयोग मांगा है। करीब 10 हजार करोड़ का नुकसान प्रदेश में महज इन्फ्रास्ट्रक्चर में ही हुआ है। जीडीपी, जीएसटी आय में कमी हुई है। करीब पांच से छह हजार करोड़ की राशि और जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी आग्रह किया है कि प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ताकि प्रदेश को कोई बड़ा पैकेज मिल सके, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से न घोषणा की गई और न ही कोई विशेष पैकेज हिमाचल को दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ स्वीकृती जरूर केंद्र सरकार से मिली है, लेकिन वह एक रूटीन प्रोसेस है।उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान का कटाक्ष करते हुए कहा कि एनडीआरएफ टीम को 300 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें 250 करोड़ की किस्त तो वैसे भी प्रदेश को मिलनी ही थी। हर चालू वित्त वर्ष में हर राज्य को यह राशि दी जाती है, वहीं केंद्र ने छोटी-छोटी मदद के तौर पर यही राशि प्रदान कर दी, लेकिन जिस तरह की आपदा प्रदेश में आई है, उसके हिसाब से यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
