नाहन हिमाचलवार्ता न्यूज़ ( रंजना शर्मा ) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में बीते तीन सालों के दौरान 53 मामलों में 76.75 लाख रुपये की राहत राशि पीड़ितों में वितरित की गई है। यह जानकारी उपायुक्त सुमित खिमटा ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत पिछले तीन सालों में कुल 60 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 41 मामले न्यायालय में लंबित हैं तथा 12 का निपटारा हो चुका है। राहत राशि के अलावा पीड़ित के परिवार को राशन, बर्तन, बच्चों की शिक्षा इत्यादि भी प्रदान की जाती है। उपायुक्त ने बताया कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है।
सुमित खिमटा ने कहा कि जिला स्तरीय समिति के अलावा उपमण्डल स्तर पर
भी समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों को तीन माह में एक बार बैठक करना अनिवार्य है। इसके लिये उन्होंने एसडीएम को त्रैमासिक बैठकें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र से समिति के गैर सरकारी सदस्य को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि वह मौके पर वस्तुस्थिति से अवगत हो और यथानुसार अपना सहयोग कर सके।
उपायुक्त ने कहा कि जिला के किसी भी विद्यालय अथवा आंगनवाड़ियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव व छुआछूत के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दोषी को सजा का प्रावधान अधिनियम में है। इस संबंध में सूचना देने के लिये समिति के गैर सरकारी सदस्यों को प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन माह के दौरान पौने दो लाख रुपये की राहत राशि पीड़ितों के पक्ष में जारी की गई है। उन्होंने पुलिस को विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले अत्याचार के मामलों की मासिक रिपोर्ट के साथ एफ.आई.आर. तथा मेडिकल की रिपोर्ट भी जिला कल्याण अधिकारी को सौंपने को कहा।
जिला में 1450 अल्पसंख्यक व्यक्तियों को 75 करोड़ के ऋण वितरित
अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सुमित खिमटा ने कहा कि जिला सिरमौर में मुस्लिम आबादी 33215, सिख 15501, ईसाई 577, जैन 236, बौद्ध 2645 तथा अन्य 86 हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे विद्यालय एक निश्चित संख्या में अल्पसंख्यक समुदायों की घनी आबादी वाले गांवों में स्थापित किये जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राथमिक व उच्च स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती के लिये केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही हे। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला में कुल 13 में से 12 अध्यापक उर्दू शिक्षण के लिये नियुक्त किये गए हैं।
मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों को लाभ पंहुच सके। उपायुक्त ने जिला के मदरसों के निरीक्षण के लिये समिति के सदस्यों को आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का आकलन करके निरीक्षण रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदान की जा रही छात्रवृत्तियां समय पर पात्र बच्चों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।
सुमित खिमटा ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करना संबंधित विभागों का दायित्व है। इस योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन रखा गया है। जिला में नगर पालिका परिषद के माध्यम से ये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
उपायुक्त ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र व्यक्तियों को आर्थिक क्रियाकलापों के लिये ऋण सहायता योजना क्रियान्वित की गई है। इस वित वर्ष के दौरान अभी तक 37 लाभार्थियों को 1.36 करोड़ रुपये जबकि जिला में अभी तक कुल 1450 लाभार्थियों को 75.14 करोड़ रुपये के सरल ऋण प्रदान किये जा चुके हैं।
बैठकों की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने किया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोम दत्त, डीएसपी मुकेश कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी व समितियों के गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।