शिमला ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ ) नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के अफसरों को चेेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आपदा में प्रभावित लोगों को राहत राशि के आबंटन में पारर्दशिता बरती जाए। पात्र लोगों को राहत राशि प्रदान करने में अगर कोई भी कोताही बरती, तो न अधिकारी बचेंगे, न ही प्रभावितों की सूची बनाने वाले बचेंगे और यह रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार इस पैकेज को लेकर पिक एंड चूज कर रही है। ब्लॉक स्तर राजनीतिक विशेष दलों के लोगों की सूची बन रही है और इस पैकेज का लाभ उन लोगों तक कैसे पहुंचे उनकी रणनीति तय की जा रही है। नेेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बहुत बड़े राहत पैकेज लाई है, जिसके बारे में वह गुणगान कर रही है। सुकखु सरकार ने यह पैकेज 4500 करोड़ का रहा है, पर बिना केंद्र की सहायता के बगैर बिना यह पैकेज लाना संभव नहीं था।
इस पैकेज के अंतर्गत 1000 करोड़ रु मनरेगा से खर्च किया जाएगा, जो कि केंद्र की अधिकार क्षेत्र है, न कि प्रदेश सरकार का। उन्होंने कहा क्रेंद्र सरकार ने 6500 घर स्वीकृत किए हैं जो कि राजीव गाँधी आवास योजना के अंतर्गत है। इससे आपदा में जो लोगों को घरों को नुकसान हुआ है, उसको काफी फायदा मिलेगा, जिसका बजट 100 करोड़ से ज्यादा है। एनडीआरएफ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 364 करोड़ बार मिले और 190 करोड़ दूसरी बार मिले, जो कि इस पैकेज का हिस्सा है। 225 करोड़ रुपए लोगों ने आपदा राहत कोष में अंशदान किया है, जो कि इस पैकेज का हिस्सा है। एनडीआरएफ में इस सरकार को काफी फंड मिला है। एनडीआरएफ के अंतर्गत 403 करोड़ की राशि हिमाचल सरकार को मिली है। स्टेट डिजास्टर फंड के अंतर्गत 86 करोड़ के लगभग पैसा सरकार को मिला है।
