मंडी, ( हिमाचलवार्ता न्यूज़ ) मंडी जिला में आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्निर्माण-पुनरुत्थान के लिए मनरेगा के अन्तर्गत 878.34 करोड़ रुपये के 68,369 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 73.90 करोड़ से 7110 कार्य शुरू हो चुके हैं। इसके अन्तर्गत गांव की सड़क, घर के डंगे और गऊशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी ने बुधवार को एनआईसी सभागार में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी ।
उन्होंने बताया कि केन्द्र संरकार के निर्देश पर मनरेगा के दिहाड़ीधारों को आधार आधारित आदायगी करने के लिए आधार सिडिंग की जा रही है। अभी तक 95.89 प्रतिशत आधार सीडिंग की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को 31 दिसम्बर तक 100 प्रतिशत आधार सीडिंग करने के निर्देश दिए।
निवेदिता नेगी ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विकास खंड अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह नियमित तौर पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें तथा इसकी रिपोर्ट भी अपलोड करें ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और कार्यों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग भी की जा सके।
निवेदिता नेगी ने 15वें वित्तायोग के तहत पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि गांवों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। एडीसी ने जिन कार्यों के लिए धनराशि आवंटित की गई है तथा अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुए हैं उसकी भी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विकास खंड अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निर्माणाधीन अमृत सरोवरों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
उपनिदेशक डीआरडीए गोपी चंद पाठक ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए योजनाओं के तहत अर्जित उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने भी अपने विभाग से संबंधित कार्यों से अवगत करवाया। इस अवसर पर सभी विकास खंडों के अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे।