नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)(एसपी जैरथ): – जिला सिरमौर की दो पंचायतों के विकास कार्यों में अनियमितताओं के चलते पंचायत प्रधान निलंबित कर दिए हैं। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खंड तिलोरधार के तहत आने वाली कठवार पंचायत के प्रधान महेंद्र सिंह और विकास खंड शिलाई की नाया पंजोड़ पंचायत के प्रधान लायकराम को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, कठवार पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत कार्यों में धांधली की शिकायत 5 जनवरी 2024 को उपायुक्त सिरमौर को सौंपी थी। इसके बाद वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार 15वें वित्तायोग के तहत सुरेश कुमार की भूमि के लिए 2020-21 में 1.50 लाख रुपये के सिंचाई टैंक की स्वीकृति हुई थी।
इस कार्य में डेढ़ लाख रुपये खर्च दिखाया गया। जबकि मौके पर हुए कार्य और माप पुस्तिका में दर्ज कार्यों को जांच कमेटी ने भिन्न पाया। पंचायत सचिव ने इस कार्य का जियो टैग नहीं किया था। इस कार्य में तकनीकी सहायक पर भी वित्तीय अनियिमताओं के आरोप लगे हैं।
इसके साथ साथ गड़ोली खड्ड में फुट ब्रिज के निर्माण में भी धांधली बरती गई, जिसके मस्ट्रोल ही जारी नहीं किए गए। वहीं अमृत सरोवर घुंडाना, श्मशानघाट घुंडाना, सिंचाई कूहल गड़ोली के कार्य में भी लाखों की धांधली के आरोप लगे हैं। जांच कमेटी ने इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। पंचायत प्रधान से जवाब संतोषजनक न मिलने के चलते प्रशासन ने पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया है।
वहीं, विकास खंड शिलाई की नाया पंजोड़ पंचायत के प्रधान लायकराम पर भी लाखों रुपये की धांधली के आरोप साबित हुए हैं। जांच कमेटी ने लिंक रोड़ के निर्माण में 19.31 लाख रुपये की धनराशि का दुरूपयोग पाया है। लिंक रोड़ मिगनवाड़ी-दिगवाली-मौजाड़ी निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 41 लाख रुपये स्वीकृति प्रदान की गई थी।
शिकायत के बाद सहायक अभियंता ने सड़क का मूल्यांकन किया तो सभी खर्च मिलाकर इसकी लागत 4.62 लाख रुपये आंकी। यानी इस कार्य में अंकेक्षण कमेटी ने लाखों रुपये की भिन्नता पाई और मौके पर कार्य नाममात्र पाया। जांच पूरी हो जाने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी।
इन अनियमतिताओं में तत्कालीन पंचायत सचिव चंदन सिंह और ग्राम रोजगार सेवक मंशाराम भी उतरदायी पाए गए हैं। उधर, उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि दोनों पंचायतों के प्रधानों को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया है।