नाहन( हिमाचल वार्ता न्यूज़) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में बीते चार वर्षो के दौरान 61 मामलों के 74 पीड़ितों को 68.20 लाख रुपये की राहत राशि वितरित की गई है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत वर्ष 2022 से 31 मई, 2025 तक कुल 71 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 46 मामले न्यायालय में लंबित हैं तथा 15 का निपटारा हो चुका है।
उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुरूप वर्ष 2025 में अब तक 14 पीड़ित मामलों के पक्ष में 8 लाख 75 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई है। उन्होंने पुलिस को विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले अत्याचार के मामलों की मासिक रिपोर्ट के साथ एफ.आई.आर. तथा मेडिकल की रिपोर्ट भी जिला कल्याण अधिकारी को सौंपने को कहा।
प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय बैठक
इसके उपरांत उपायुक्त ने अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या 5 लाख 29 हजार 855 है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 53 हजार 25 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 10.01 प्रतिशत है।
बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि गुज्जर समुदाय के बच्चों हेतु चल रहे कटापत्थर तथा छल्लूवाला विशेष विद्यालय के भवनों के लिए परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्रस्तुत 9 लाख 70 हजार रुपये प्रति केन्द्र के प्राक्कलानों को सहायक अभियन्ता विकास द्वारा पूर्ण सत्यापन कर दिया गया है तथा भूमि उपलब्ध होते ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजना शिक्षा विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। उप निदेशक प्रारंभिक व उच्च शिक्षा ने बताया कि उनके अधीनस्थ समस्त विद्यालय को इस बारे निर्देश दिये गए है कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी पात्र छात्र एवं छात्रा के आवेदन न होने की स्थिति में विद्यालय प्रमुख को उत्तरदायी माना जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि जिला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। तथा इस वित्त वर्ष के दौरान 31 मई तक जिले के 6 लाभार्थियों को 30 लाख की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है।
मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 समिति की बैठक
इसके पश्चात उपायुक्त द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में गठित जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर में नगर पालिका परिषद, नोटिफाइड एरिया कमेटी व समस्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करवाया गया। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत जिला में कोई भी अस्वच्छ शौचालय तथा कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर मैनुअल स्कैवेंजर्स मुक्त जिला बन चुका है, जिसकी जानकारी NAMSTE MIS पोर्टल पर डाल दी गई है।
जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक
जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने बताया कि दिव्यांगता नियमावली के अनुरूप जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है जिसके पास असंतुष्ट व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता है।
उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण संबंधी मामलों को अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रावधानों व नियमों के क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक
स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में सदस्य सचिव, जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने समिति के समक्ष दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण बारे विस्तृत जानकारी दी। जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने सभी बैठकों का संचालन किया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर.वर्मा,, जिला अटॉर्नी चम्पा सुरील, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अभिषेक मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक संगडाह मुकेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी चेतन चौहान, उप निदेशक उच्च शिक्षा हिमेन्द्र चंद बाली, उप निदेशक प्रारम्भिक राजीव ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सुनील शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
