नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज़):– उद्योग, संसदीय मामले एवं श्रम रोज़गार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जिला सिरमौर के प्रवास कार्यक्रम के दौरान आज शिलाई विधान सभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठोंठा में 30 लाख की लागत से नवनिर्मित तीन कमरों का लोकार्पण किया।
जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों के मूलभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा स्कूलों में आधुनिक शिक्षा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। जिसके मद्देनज़र शिलाई विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के 80 प्रतिशत अध्यापकों के पद भरे गए हैं ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है तथा अध्यापक भगवान तुल्य होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अध्यापकों से भी आह्वान किया कि वह बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें उन्होंने कहा कि हर स्कूल का रिजल्ट विद्यार्थियों की मेहनत के साथ- साथ अध्यापकों की मेहनत को भी दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि इस कार्यकाल में अभी तक शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र लगभग 250 करोड़ से अधिक कि विकासात्मक योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत करवाया गया है, जिनका कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र का लगभग हर गांव सड़कों से जुड़ा है टिंबी के लिए संपर्क मार्ग निर्मित किया जा रहा है जिससे कोटा पाब तथा आस पास क्षेत्र के लोग कुछ ही समय में टिंबी पहुँच पाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से ठोंठा पेयजल योजना तथा 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बाग हावड़ा पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है, जिनके माध्यम से इस क्षेत्र के बहुत से गांवों की पेयजल समस्या का निवारण संभव हो पाएगा।उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बजट प्रावधान के साथ ही हर विकास कार्य सुनिश्चित किया जा रहा हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में शिलाई विस क्षेत्र नाबार्ड द्वारा स्वीकृत विकासात्मक योजनाओं में प्रदेश में 65वें स्थान पर था जो आज 20वें स्थान पर पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि 2027 तक इसे दसवें स्थान तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके दृष्टिगत इस कार्यकाल में अभी तक नाबार्ड के माध्यम से 105 करोड़ रुपये की विकासात्मक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है ।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बहुत सी जन-हितैषी तथा कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही है ताकि किसानों की आर्थिकी को सशक्त बनाया जा सके।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के प्राकृतिक उत्पादों को अच्छे दाम दिलाने के लिए भी प्रयासरत है जिसके तहत प्राकृतिक कृषि उत्पाद के दामों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं के 60 रुपये, मक्की के 40 रुपये तथा हल्दी के 90 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य किसानों दिया जा रहा है।
इसके उपरांत उन्होंने ठोंठा में क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुनी।
इस अवसर पर अध्यक्ष मार्केटिंग कमेटी सीता राम शर्मा, बीडीओ राजेश नेगी, प्रधानाचार्य राकेश कुमार, प्रधान निशा कुमारी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष तिलोडधार ब्लॉक अजय चौहान, एसएमसी प्रधान लायक राम, वर्धमान टेक्सटाइल कंपनी बद्दी से एस्टेट मैनेजर विरेन्द्र कुमार तथा सीएसआर कोऑर्डिनेटर संदीप गुलेरिया, ओएसडी अतर राणा, गुमान सिंह चौहान शिल्ला, प्रधान टिटियाना रमेश चंद, ओएसडी उत्तम राणा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।