काँगड़ा ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) :- हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के विजय डोगरा ने आज कहा कि अनुसूचित जातियों (एससी) के विकास और कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में 113 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में आयोग के सदस्य विजय डोगरा कहा कि आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन का ऑडिट करने के लिए राज्य भर में विभिन्न क्षेत्रों का प्रवास करेगा तथा सभी विभागों को अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का की प्रगति का ब्यौरा लिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न विभागों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए। उनके साथ आयोग के सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा तथा उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न भी साथ में उपस्थित रहे।
आयोग के सदस्यों ने अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम और अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित आँकड़ों पर चर्चा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वीकृत बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न विभागों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। इसलिए संबंधित मामलों की तफ्तीश कर उनका समय पर निपटान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत राशि का भी प्रावधान किया गया है इस बाबत भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि कोई भी पीड़ित राहत राशि के लाभ से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह योजना, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत भी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए गृह निर्माण के लिए सरकार की ओर से अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास एवं स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्वरोजगार के लिए आवश्यक आर्थिक मदद दी जाती है जबकि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सस्ती दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन योजनाओं का पात्र लोगों को भरपूर लाभ मिले इस के लिए अनूसचित जाति कमीशन नियमित तौर पर माॅनिटरिंग सुनिश्चित कर रहा है। बैठक में समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।