बिलासपुर ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ):- एशियन डेवलपमेंट बैंक की उच्चस्तरीय टीम ग्रामीण समृद्धि एवं लचीलापन कार्यक्रम के अंतर्गत आज बिलासपुर पहुंची। टीम में वरिष्ठ नेचुरल रिसोर्स विशेषज्ञ सुना किम, सामाजिक विकास विशेषज्ञ आनंद रमेश कुनियार, परियोजना प्रबंधन (कृषि) विशेषज्ञ प्राची शर्मा, एसोसिएट प्रोजेक्ट ऑफिसर नेहा सैनी, कृषि व्यवसाय सलाहकार (निजी क्षेत्र) अर्जुन तथा वित्त सलाहकार तनुश्री चंद्रा शामिल रहे। टीम ने जिला प्रशासन के साथ ग्रामीण विकास, कृषि आधारित आजीविका और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक संवाद किया।
बैठक की अध्यक्षता डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने की। इस अवसर पर जिला के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और अपने-अपने विभागों की प्रगति, गतिविधियों, उपलब्धियों तथा मौजूदा कार्यात्मक चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की।
बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की डिजाइनिंग, निष्पादन, लाभार्थियों तक पहुंच, स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। ग्राम पंचायत स्तर से भेजे जाने वाले बजट डिमांड, उसके अनुमोदन, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के परियोजना अधिकारी यशपाल ने विभागीय योजनाओं को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति प्रस्तुत की।
टीम ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत इसके आगामी चरणों, परियोजना प्रक्रिया, मूल्यांकन मानकों और लागू करने की रणनीति पर गहन चर्चा की। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं के प्रभाव, उनकी उपलब्धियों, सामना की जा रही चुनौतियों तथा नशा निवारण और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
एडीबी टीम ने योजनाओं को जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अंतिम रूप देने की प्रक्रिया, विभागीय समन्वय, सफलताओं-असफलताओं के कारणों और विभिन्न चरणों में आने वाली बाधाओं के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त की। टीम ने जिला में बैंकिंग सेक्टर से संबंधित समस्याओं—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता में आ रही दिक्कतों और स्थानीय लोगों द्वारा बैंकों में किए जा रहे डिपॉजिट्स की स्थिति—के बारे में भी तथ्य जुटाए।
स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय रहे। टीम ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उत्पादों के विपणन के लिए उपलब्ध करवाई जा रही सहायता और जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं तथा संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी ली।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति, रखरखाव, आवाजाही की सुविधाओं, पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिकाओं तथा उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि कुछ केंद्रीय योजनाएं हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अधिक अनुकूल हैं। यही कारण है कि कुछ केंद्रीय योजनाओं का प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में अपेक्षित स्तर के अनुसार नहीं हो पा रहा है।
बैठक में विभिन्न योजनाओं के लिए भेजी जाने वाली बजट डिमांड, समय पर बजट न मिलने, कुछ योजनाओं में कार्य आदेश समय पर जारी न होने तथा इसके कारण विभिन्न कार्यों में होने वाली देरी जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही भविष्य में बिलासपुर जिला के लिए योजनाओं की डिजाइनिंग, रणनीति निर्माण तथा प्रभावी कार्यान्वयन को और सुदृढ़ बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।