बिलासपुर ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ):- उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला में शक्ति सदन संचालन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए है।
उन्होंने बताया कि जिला की इच्छुक पंजीकृत संस्थाएं अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में आगामी 31 दिसम्बर तक जमा कर सकते है।
उपायुक्त ने बताया कि शक्ति सदन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आश्रय, परामर्श, पुनर्वास तथा अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाना है। जिनके संचालन के लिए ऐसी संस्थाओं का चयन किया जाएगा, जिसके पास समाज सेवा क्षेत्र में कार्य अनुभव, आवश्यक संसाधन एवं सेवा प्रदाय क्षमता उपलब्ध हो।
उन्होंने बताया कि गैर सरकारी संगठन का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण का सत्यापन राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक सचिव द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही बताया कि यदि गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया है या प्राप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो संस्था को विदेशी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों की अनुपालना करना अनिवार्य होगा तथा संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि समान उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी स्त्रोत से प्राप्त अनुदान, धनराशि की पूर्णावृति न हो।
उन्होंने बताया कि इस बारे अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय स्थित कल्याण भवन में किसी भी कार्य दिवस को संपर्क किया जा सकता है।