मंडी ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ):- उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि जिला प्रशासन ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बेहद सख्ती से कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्रग्स से जुड़ी किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया गया है या उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज है, तो ऐसे कर्मचारी को तत्काल सेवा से हटाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि यह नीति मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रहे नशा उन्मूलन अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकारी तंत्र को पूरी तरह स्वच्छ और जवाबदेह बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें उन विभागों के जिला प्रमुखों ने भाग लिया जिनके कर्मचारियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज है या ड्रग्स से जुड़े मामलों में संलिप्तता पाई गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए, ताकि शेष मामलों में बरखास्तगी शीघ्र सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में जो सरकारी कर्मचारी ड्रग्स से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं या जिनके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें से दो कर्मचारियों को सेवा से बरखास्त किया जा चुका है।
उपायुक्त ने कहा कि नशारोधी अभियान में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा और जिले में ड्रग्स के प्रसार को रोकने के लिए कठोरतम कदम लगातार जारी रहेंगे।