नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज):- प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला सिरमौर में वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2006 के लिए उप मंडलीय स्तरीय समिति (एस डी एल सी) तथा वन अधिकार समिति की कार्यप्रणाली, भूमिका एवं जिम्मेदारी पर चर्चा की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए गठित वन अधिकार समिति को समुदायों को लाभान्वित करने के लिए सक्रियता के साथ कार्य करने को कहा। बैठक में अवगत करवाया गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा शिलाई उपमंडल के 29 मामलों को योग्य माना गया है। इसके उपरांत आयोजित राजस्व मामलों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को राजस्व मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने को कहा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कार्य में आरही समस्याओं का भी जायज़ा लिया। बैठक में अवगत करवाया गया कि जिला सिरमौर में अब तक विभाजन के 96 मामले, सीमांकन के 447 मामले, राजस्व प्रविष्टियों के सुधार के 123 मामले, अतिक्रमण के 20 मामले तथा इंतकाल के 11 मामलों का निपटारा किया गया है। जिला सिरमौर में आयोजित विशेष राजस्व लोक अदालत में अबतक 946 मामले निपटाए गए। जिले में गत माह राजस्व लोक अदालत के उत्परिवर्तन के 252 मामले निपटाए गए और अब तक लोक अदालत में इंतकाल के 694 मामले निपटाए गए। इसके अतिरिक्त, जिले में आयोजित विशेष लोक अदालत में राजस्व प्रविष्टियों का विभाजन एवं सुधार के तहत विभाजन के अब तक 57 मामले और राजस्व प्रविष्टियों के सुधार के 96 मामलों का निपटारा किया गया है।
