नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय सभागार में अल्पसंख्यक वर्ग के लिये प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति व स्थानिय स्तरीय समिति तथा अनुसूचित जाति/ जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति तथा मेनुअल स्केवेंजिंग को समाप्त करने संबंधी त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
उपायुक्त ने अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या 5 लाख 29 हजार 855 है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 53 हजार 25 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 10.01 प्रतिशत है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को आर्थिक क्रिया कलापों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान त्रैमास में मार्च, 2026 मे अल्पसंख्यक ऋृण योजना के अन्तर्गत जिला के 24 लाभार्थियों को 92 लाख की राशी सरल ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है।
एकीकृत आवास कार्यक्रम और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों व इनकी घनी आबादी वाले नगरों/ मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले इसके लिए उपायुक्त ने स्लाटर हाॅउस के शीघ्र क्रियान्वयन तथा वर्तमान में चल रही मांस की दुकानों के निरिक्षण व साफ-सफाई की सुनिश्चितता हेतु समय-समय पर निरीक्षण व आवश्यकता पड़ने पर नोटिस एवं अन्य कार्यवाही हेतु नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए।
इसके उपरांत उपायुक्त ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति तथा स्थानीय स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार कि ‘सिपड़ा’ योजना के अन्तर्गत विभागीय भवनों को दिव्यांगजनों हेतु रूकावट रहित बनाने के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी विभाग में शिकायत प्रतितोष निवारण अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित एवं विकास निगम द्वारा गृह ऋृण योजना संचालित कि जा रही है। जिसका उददेश्य दिव्यांगजनों को अत्यंत रियायती दरो पर सुलभ एवं किफायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है ताकि वह अपना घर बना सके। इस योजना के तहत 50 हजार तक 5 प्रतिशत, 50 हजार से 5 लाख तक 6 प्रतिशत जबकि 5 लाख से 50 लाख तक 7 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है।
इसके उपरांत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा स्थानिय स्तरीय समिति बैठक में जानकारी दी गई कि जिला सिरमौर में 30 मई तक कुल 98 मामलो के 108 पीडितो को 1 करोड 5 लाख 95 हजार रूपये की राहत राशी जारी की गई।
जिला कल्याण अधिकारी एवं समितियों के सदस्य सचिव गावा सिंह नेगी ने बैठकों में मद क्रमवार प्रस्तुत किए।
बैठक में सहायक आयुक्त विवेक शर्मा, जिला न्यायवादी चंपा सुरेल, उप पुलिस अधीक्षक पांवटा मानवेन्द्र ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
