सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज)उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण, सतत एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
उप-मुख्यमंत्री ने आज सोलन जिला के क्यारीघाट में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के साथ एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई 297 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में निगम 1,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। इन 297 नई बसों के शामिल होने से निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या बढ़कर 507 हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। यह स्मार्ट कार्ड एचआरटीसी की विभिन्न यात्रा रियायत योजनाओं एवं कार्डों के लाभों को एक ही कार्ड में समाहित करेगा। यह कार्ड मात्र 365 रुपये के वार्षिक सदस्यता शुल्क पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्ड का उपयोग दिल्ली मेट्रो तथा पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की यात्रा और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनेगी।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई नई इलेक्ट्रिक बसों को हिमाचल प्रदेश के दुर्गम एवं पहाड़ी मार्गों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। भविष्य में केवल 47-सीटर श्रेणी की डीजल बसों की ही खरीद की जाएगी, जबकि राज्य में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 12 वर्षों तक कम्पनी द्वारा इन बसों का रखरखाव किया जाएगा।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को कर्मचारियों का वेतन तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली से एचआरटीसी के 9,099 कर्मचारियों को लाभ मिला है, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित हुआ है।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में एचआरटीसी में 686 नई भर्तियां की गई हैं, जबकि 2,198 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ओवरटाइम भत्ता, रात्रि ड्यूूटी भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जून, 2026 तक के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा कर दिया गया है तथा 12 माह से लंबित ओवरटाइम एवं रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान भी अगले दो-तीन दिनों में कर दिया जाएगा।
