नाहन (हिमाचलवार्ता)। विधानसभा क्षेत्र नाहन के लिए बड़ी खबर है. हर साल किसानों की बेशकीमती भूमि को बहाकर ले जाने वाली मारकंडा नदी का जल्द ही चैनलाइजेशन (तटीयकरण) होगा. इसके लिए 105 करोड़ रूपए की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने नाहन में आयोजित पत्रकारवार्ता में मारकंडा नदी के चैनलाइजेशन को लेकर विस्तार से जानकारी दी. विधायक ने इसे नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार देते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत मारकंडा नदी के उद्गम स्थल बोहलियों से लेकर कालाअंब तक चेनेलाइजेशन का कार्य किया जाना है. ऊर्जार्मीडिया से बात करते हुए नाहन के भाजपा विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मारकंडा नदी नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है. हर साल बरसात के मौसम में किसानों की बेशकीमती भूमि इस नदी के माध्यम से बह जाती है. 12 महीने इसके अंदर पानी नहीं रहता.लगातार खनन के कारण यह नदी नीचे ही नीचे जा रही है. बिंदल ने कहा कि इसी समस्या के चलते पिछले 6 सालों से एक विहगम प्रयास किया गया. अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए मारकंडा नदी की चैनलाइजेशन के मामले को आगे बढ़ाया गया. लंबे समय बाद सीडब्यूसी दिल्ली द्वारा 105.66 करोड़ रूपए की डीपीआर की स्वीकृत मिली है.फंडिंग होते ही रचा जाएगा नाहन में विकास का नया आयाम! विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रयास रहेगा कि मारकंडा नदी के चैनलाइजेशन के कार्यों को शीघ्र अति शीघ्र करवाया जाए. जिस दिन इस कार्य की फंडिंग होगी, उस दिन हजारों किसानों सहित हजारों एकड़ भूमि रिकलेम होगी. नदी में पानी का जलस्तर बढ़ेगा और नाहन विधानसभा क्षेत्र में विकास का एक नया आयाम रचा जाएगा.इससे किसान समृद्ध होगा और इलाके के अंदर आर्थिक दृष्टि से विकास का एक क्रम शुरू होगा और मारकंडा ऋषि का आर्शीवाद इलाके को प्राप्त होगा. बिंदल ने मारकंडा नदी के चैनेलाइजेशन प्रोजेक्ट की इनप्रिंसिपल व तकनीकी स्वीकृति मिलने पर जहां इलाकावासियों को बधाई दी, वहीं प्रदेश की जयराम सरकार का आभार भी जताया.पूर्व की सरकारों व जनप्रतिनिधियों ने नहीं दिया ध्यान! पत्रकारवार्ता में विधायक बिंदल ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि यदि आज से पूर्व इस दिशा में पहले प्रयास किए जाते तो निश्चित तौर पर मारकंडा नदी से किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़ता. मगर पूर्व में यहां के जनप्रतिनिधियों ने कभी इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया।