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    Home»हिमाचल प्रदेश»वार्ड सदस्यों ने किया ग्राम सभा का बायकॉट, प्रधान के खिलाफ उपायुक्त को सौंपा शिकायत पत्र
    हिमाचल प्रदेश

    वार्ड सदस्यों ने किया ग्राम सभा का बायकॉट, प्रधान के खिलाफ उपायुक्त को सौंपा शिकायत पत्र

    By Himachal VartaAugust 11, 2021
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)। -रेणुका विधानसभा क्षेत्र की कोटी धीमान पंचायत के वार्ड सदस्यों ने पंचायत प्रधान के खिलाफ डीसी सिरमौर को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र में पंचायत प्रधान के पति द्वारा पंचायत के कामों में दखल देने के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

    मीडिया से बात करते हुए पंचायत के वार्ड सदस्यों ने बताया कि पंचायत प्रधान का पति पंचायत के सभी छोटे बड़े कार्यों में दखलअंदाजी करता है। पंचायत प्रधान कार्यालय भी नहीं आती है। यदि कोई उसका विरोध करता है तो उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए जाते हैं।

    मामले को लेकर पहले भी उपायुक्त सिरमौर को शिकायत सौंपी जा चुकी है परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई पंचायत प्रधान के खिलाफ अमल में नहीं लाई गई। वार्ड सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि हाल ही में 8 अगस्त को हुई ग्राम सभा में जब वार्ड सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा विकास कार्यों के बारे में पूछा गया तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई।

    जिसके बाद वार्ड सदस्यों ने ग्राम सभा का बायकाट किया और उक्त प्रधान और उसके पति के खिलाफ उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र के माध्यम से वार्ड सदस्यों ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

    वार्ड सदस्यों का कहना है कि जब तक प्रधान और उसके पति के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तब तक वह लोग पंचायत की किसी भी मीटिंग और ग्राम सभा में नहीं जाएंगे। पंचायत के पूर्व प्रधान रह चुके और वर्तमान में नंबरदार का कहना है कि उनकी पंचायत में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित था।

    पंचायत के विकास और उन्नति के लिए सभी पंचायत वासियों ने इस महिला को सर्वसम्मlति से पंचायत प्रधान बनाया था। परंतु महिला प्रधान के पति द्वारा पंचायत के कार्यों में दखल अंदाजी बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से पंचायत के विकास कार्य ठप पड़े हैं।

    साथ ही ग्रामीणों को पंचायत से प्रमाण पत्र बनवाने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने महिला प्रधान और उसके पति के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि पंचायत का विकास हो और रुके विकास कार्यों को गति मिल सके।

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