शिमला। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सचिव राष्ट्रीय दृष्टि बाधित फेडरेशन, दिल्ली एस. के. रूंगटा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज यहां मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकांत बाल्दी के साथ बैठक की।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तीन माह के भीतर दृष्टिबाधितों के लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों के बैकलाॅग को पूरा करने पर विचार करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से ऐसे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में अन्तरिम व्यवस्था करने और वित्त विभाग को मामले की जांच करने को कहा। वित्त विभाग से कहा गया है कि दिव्यांग कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष भत्तों के मामलों को देखें।
मुख्य सचिव ने विशेष रूप से हिमाचल पथ परिवहन निगम को सभी बस अड्डों व बसों को दिव्यांगजनों को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शारीरिक और अन्य चुनौतियों का सामना करने वालों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।
मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों में बाॅयो-मीट्रिक मशीनों पर अपनी उपस्थिति चिन्हित करने के लिए दृष्टिबाधित कर्मचारियों को प्रातः तथा सायं दोनों समय आधे घंटे की छूट पर विचार करने को कहा। उन्होंने सुलभ स्थानों पर बाॅयो-मीट्रिक मशीन लगाने के लिए भी कहा ताकि दिव्यांगजनों को उपस्थिति दर्ज करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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Wednesday, May 1