शिमला। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत गठित राज्य कार्यकारिणी समिति (एसईसी) की 10वीं बैठक आज यहां मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें सीओवीआईडी-19 को लेकर प्रदेश में की जा रहीं तैयारियों और प्रबंधों की समीक्षा की गई।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों और मापदंडों को राज्य द्वारा समग्रता से अपनाया जाएगा। सभी विभाग और जिले भी इन पर अमल करेंगे और इनके कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ-साथ नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2011 में 17 विभागों को अधिसूचित किया था जो आपदाओं की स्थिति में आपातकालीन सहायता कार्य करेंगे ताकि समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। वर्तमान स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस संकट की स्थिति को प्रबंधित करने के लिए अधिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अधिसूचित करने की आवश्यकता है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्व-आपदा प्रबंधन विभाग का आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ और स्वास्थ्य विभाग को राज्य में कोविड-19 प्रबंधन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। कोविड-19 के लिए रिपोर्टों और संसाधनों के समन्वय और संकलन के लिए राज्य और जिलों के आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) में समन्वय के लिए संकल्प के साथ बैठक संपन्न हुई।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान एवं मनोज कुमार, प्रधान सचिव जगदीश चंद्र एवं ओंकार चंद शर्मा, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी और निदेशक-एवं-विशेष सचिव-राजस्व डी.सी राणा बैठक में उपस्थित थे।
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Saturday, April 27