नाहन (हिमाचल वार्ता न्यूज):– हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाटी आरक्षण बिल को सरकार द्वारा बीते दिन जारी नोटिफिकेशन के मामले गुज्जर समाज कल्याण परिषद ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा है। परिषद अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल ने जारी एक बयान में कहा कि एससी केटेगरी में रहने वाली जातियों को बाहर निकाल दिया। परिषद अध्यक्ष राजकुमार पोसवाल सवाल किया कि क्या सरकार ने गिरीपार ट्राइबल एरिया घोषित किया है या फिर केवल स्वर्ण जातियों को ही आरक्षण दिया गया है। पोसवाल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।उन्होने कहा कि गुर्जर समाज इस असंवैधानिक कार्य के लिए कांग्रेस व बीजेपी सरकार का घोर विरोध करता है। गुज्जर समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि हैरानी यह है कि आरक्षण का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें बहस पूरी हो चुकी है और केवल फैसला आना बाकी है। ऐसे में सरकार को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए था ।न्यायालय का फैसला सभी को स्वीकार्य होगा। सरकार को भी और हाटियो को भी उसका सम्मान करना चाहिए। पोसवाल ने क हा कि लगता है कि सरकार और हाटियो का न्यायालय से विश्वास उठ गया है। तभी जल्दबाजी में यह बिल लागू किया गया है।उन्होने आरोप लगाया कि हमारे हकों को नजर अंदाज किया गया है। जिसको गुर्जर समाज हिमाचल प्रदेश वा साथ लगते क्षेत्र के गुज्जरों में भी जैसे हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश में भारी रोष पनपा रहा है। गुज्जर समाज कल्याण परिषद ने कहा कि किसान आंदोलन की तरह एक बड़े राष्ट्यापी आंदोलन की तैयारी हो रही है। पोसवाल ने कहा कि यह अन्याय कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा।पूरे प्रदेश और देश में गुर्जर समाज कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार आने वाले लोकसभा चुनाव में 36 विधानसभाओं में हिमाचल में सरकार के खिलाफ वोट देगा। उन्होने कहा कि सरकार को गुर्जरों से बात करनी चाहिए थी। हमारे हको को बचाने के लिए आगे आना चाहिए था लेकिन ऐसा नही हुआ। मगर गुर्जरों का हमेशा वोट के लिए प्रयोग हुआ है।
