शिमला। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति में उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अप्रैल तथा मई, 2020 का गेहूं व चावल का कोटा अग्रिम रूप से अप्रैल माह में प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 23130.24 मीट्रिक टन गेहूं का आटा तथा 17822.714 मीट्रिक टन चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को दो माह और 18500 मीट्रिक टन (80 प्रतिशत) गेहूं का आटा व 14000 मीट्रिक टन (79 प्रतिशत) चावल की आपूर्ति पहले ही उचित मूल्य की दुकानों को की जा चुकी है, ताकि इसका वितरण उपभोक्ताओं को किया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आने वाले परिवारों कों तीन महीने (अप्रैल से जून, 2020) तक 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह, मुफ्त उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 685 मीट्रिक टन काले चने की दाल प्रतिमाह प्रदान करने के लिए आग्रह किया था तथा 433 मीट्रिक टन दाल प्राप्त हो चुकी है, जिसे उपभोक्ताओं में वितरित किया गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अप्रैल से जून माह के दौरान तीन निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्रदान करने की घोषणा भी की है तथा 135840 लाभार्थियों को निःशुल्क रिफिल प्रदान किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 131241 लाभार्थियों के बैंक खातों में रिफिल की राशि जमा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 67261 लाभार्थियों ने रिफिल के लिए आग्रह किया है तथा 65486 लाभार्थियों को अप्रैल माह में रिफिल प्रदान किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में दवाइयों की दुकानों तथा खुले बाजारों के नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा 140 सेनेटाईजर और 728 मास्क जब्त किए गए हैं। इसी प्रकार 176.05 क्विंटल फल तथा सब्जियां, 38.35 क्विंटल खाद्यान्न तथा दालें भी जब्त की गई हैं। कांगड़ा में मास्क महंगे दामों पर बेचने के लिए एक एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके साथ ही विभाग द्वारा जहां भी संभव हो, खाद्यान्नों की घरद्वार पर आपूर्ति करवाई जा रही है तथा गोदामों तथा गैस सिलेंडरों की सेनेटाईजिंग भी करवाई जा रही है। उचित मूल्य की दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में फंसे हुए मजदूरों को राहत प्रदान करने के लिए एपीएल खाद्यान्न में से उपलब्धता के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।