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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मान नहीं करते सिरमौर के अधिकारी व नेता : नाथूराम चौहान
    सिरमौर

    सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मान नहीं करते सिरमौर के अधिकारी व नेता : नाथूराम चौहान

    By Himachal VartaMay 14, 2024
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    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ):- यदि जिला प्रशासन द्वारा खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई तो मजबूरन खतवाड़ गांव के ग्रामीणों को लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। यह बात जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में खतवाड़ गांव के ग्रामीणों ने कहीं।

    ग्रामीणों में सतपाल सिंह , अतर सिंह , मदन सिंह, सचिन, चतर सिंह, शेर सिंह, विशाल सिंह, अर्जुन, पंकज, कल्याण और उदय सिंह आदि ने बताया कि खनन विभाग द्वारा प्रधान सचिव उद्योग आरडी नजीम की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाई पावर कमेटी द्वारा बनौर स्थित जेएसटी की डिस्पैच होने वाली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए थे।

    बावजूद इसके भी डिस्पैच बंद नहीं करवाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कई मर्तबा जिला प्रशासन तथा खनन विभाग को भी शिकायतें दी है , लेकिन खनन माफिया की ऊंची पहुंच के चलते कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ग्रामीणों ने कहा कि खनन माफिया द्वारा खदान से डंप गिराया जा रहा है , वह ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन गया है।

    ग्रामीणों का कहना है कि बनोर स्थित जेएसटी और बीएसएसआर मीनिंग ओनर द्वारा खनन से निकलने वाले बेस्ट को सरकारी भूमि पर डाला जा रहा है , जिसके चलते न केवल ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है , बल्कि पानी के प्राकृतिक स्रोत भी खत्म हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार मीनिंग गतिविधियां चल रही है और  माइनिंग ओनर द्वारा मीनिंग का मलवा सरकारी भूमि पर गिराया जा रहा है जिसके चलते भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है।

    मीडिया से रूबरू हुए ग्रामीणों ने बताया कि इस बाबत कई शिकायतें खनन विभाग को दी गई है। बावजूद इसके भी खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। उन्होंने इसका सीधा आरोप जिला खनन अधिकारी पर लगाया।  उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के दखल के बाद जो निर्देश खनन अधिकारी को दिए गए थे उसकी पालना खनन अधिकारी द्वारा नहीं की गई और लगातार अवैध डंपिंग का सिलसिला वह दस्तूर जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते इन गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ग्रामीण एक जून को होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

    इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता और समाजसेवी नाथूराम चौहान ने कहा कि अवैध तरीके से क्षेत्र में न केवल अवैज्ञानिक खनन हो रहा है , बल्कि नियमों को दरकिनार कर खनन माफिया द्वारा दिन-रात ब्लास्ट किया जा रहे हैं। नाथूराम चौहान ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए।

    नाथूराम चौहान ने कहा कि जिला पुलिस द्वारा कभी भी इस बात की तस्दीक नहीं की गई की मीनिंग में इस्तेमाल होने वाले जिलेटिन जिला में कहां से सप्लाई हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर खनन माफिया द्वारा दिन-रात ब्लास्टिंग की जा रही है , जिससे पहाड़ों का सीना छलनी हो रहा है।  नाथूराम चौहान ने कहा कि यह मामला न केवल बनोर क्षेत्र का है।

    बल्कि नेशनल हाईवे 707 पर भी हो रहे निर्माण के दौरान निर्माण कर रही कंपनियों द्वारा भारी ब्लास्ट किया जा रहा है। जिससे पहाड़ हिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां हो रहे ब्लास्टिंग के चलते प्राकृतिक जल स्रोत भी खत्म हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बनोर  क्षेत्र में यह मानव निर्मित आपदा है जो कभी भी ख़तबाड़ गांव के दो दर्जन से अधिक परिवारों के आशियाने छीन सकती है।

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