बिलासपुर ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) :- जिला मुख्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि नगर परिषद, नगर पंचायतों तथा विकास खण्ड स्तर पर निर्मित दुकानों में पांच प्रतिशत दुकानों का आवंटन दिव्यांगजनों को किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसी दिशा में एम्स बिलासपुर परिसर में भी दिव्यांगजनों के लिए स्टॉल उपलब्ध करवाने हेतु पत्राचार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 4812 लाभार्थियों को दिव्यांग राहत भत्ता के तहत 6,18,79,350 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 23 छात्र-छात्राओं को लगभग 2 लाख रूपए की छात्रवृत्ति भी दी गई है।
बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि पिछली बैठक में उप-तहसील भराड़ी में दिव्यांगों के लिए सार्वजनिक शौचालय न होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका अब निर्माण कर दिया गया है। साथ ही शीघ्र ही उप-तहसील बरठीं में भी दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारी का नाम पट्टी पर अंकित कर लगाई जाए, ताकि दिव्यांगजन अपनी समस्या सीधे संबंधित अधिकारी को बता सकें और उन्हें इधर-उधर भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों सहित आमजन के कार्य समयबद्ध तरीके से निपटाए जाएं।
इस अवसर पर समिति के सभी सदस्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।